सोलापूर : वीज कामगार, अधिकारी, अभियंता संघर्ष समिती व महाराष्ट्र राज्य वीज कामगार कंत्राटी कामगार संघटना कृती समितीअंतर्गत २६ संघटनांनी केंद्र व राज्य सरकारच्या वीज उद्योगाचे खाजगीकरण करण्याच्या धोरणा विरोधात एल्गार पुकारला आहे. २८ व २९ मार्च २०२२ रोजी संघर्ष व कृती समितीने राज्यव्यापी संप पुकारला आहे. सोमवारी जुनी मिल कंपाउंड येथे सकाळी अकरा वाजता ठिय्या आंदोलन करण्यात आले. यावेळी घोषणाबाजी करण्यात येऊन शासनाचे लक्ष वेधण्यात आले.
१) महावितरण, महानिर्मिती, महापारेषण कंपन्यात सुरु करण्यात येत असलेले खाजगीकरण रद्द करा.
२) विद्युत (संशोधन) बिल २०२१ या केंद्र सरकारच्या धोरणाला विरोध,
३) महानिर्मिती कंपनीच्या अधिकार क्षेत्रातील जलविद्युत केंद्रे खाजगी उद्योजकांना देण्याचे धोरण रद्द करावे,
४) तिन्ही कंपन्यातील रिक्त पदे त्वरित भरावीत,
५) तिन्ही कंपन्यातील कर्मचारी, अभियंते व अधिकाऱ्यांच्या बदली धोरणावर एकतर्फी निर्णय घेऊ नये,
६) तिन्ही कंपन्यातील वरीष्ठ पदावरील अनावश्यक भरती, बदल्या यातील राजकीय हस्तक्षेप टाळावा,
७) तिन्ही वीज कंपन्यातील कंत्राटी व आऊटसोर्सिंग कामगार यांना वयाच्या ६० वर्षापर्यंत नोकरीचे संरक्षण द्यावे.
या मागण्यांकडे लक्ष वेधण्यासाठी या संपाचे हत्यार उपसण्यात आले आहे.
या आंदोलनात एमएसई वर्कर्स फेडरेशनचे झोनल अध्यक्ष विलास कोले, रिजनल अध्यक्ष नागनाथ गयाळे, राज्य उपाध्यक्ष वाभालाल नाईकवाडी, सर्कल सचिव प्रवीण माने-पाटील, पारेषण वर्कर्स झोन अध्यक्ष प्रशांत पटवारी, तांत्रिक कर्मचारी युनियनचे नितीन चव्हाण, एसईएचे एस एच भोसले, गौरेश पाटील, अधिकारी संघटनेचे ओझा, ईएलए संघटनेचे समाधान कुंभार, एमएसई वर्कर्स फेडरेशनच्या कार्यकारिणी सदस्य कावेरी कुलकर्णी, शांता कांबळे, गौरी शिवगुंडे, बालाजी चवरे, संजय सुरवसे, अण्णाप्पा घोडके, विकास वाळके यांच्यासह कर्मचारी अधिकारी मोठ्या संख्येने सहभागी होते.
