शासन निर्णय : कोविड-१९ च्या संसर्गजन्य रोगाच्या प्रादूर्भावामुळे सन २०२१-२२ या वित्तीय वर्षात राज्याची कर व करेतर उत्पन्नातील अपेक्षित महसूली घट व त्याचे राज्याच्या वित्तियव्यवस्थेवर होणारे परिणाम विचारात घेऊन पुढीलप्रमाणे उपाययोजना करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
भांडवली/बांधकामांवरील खर्च
१२) सर्व विभागांना ६०% वितरीत निधीच्या अर्धा म्हणजेच अर्थसंकल्पीय तरतूदीच्या ३०% निधीच्या मर्यादेत नवीन कामे हाती घेता येतील. सदरहू नवीन कामे विभागांनी प्राधान्याने मान्सूनची पूर्वतयारी करण्याच्या अनुषंगानेच हाती घ्यावीत. ( यासाठी प्रशासकीय मान्यता, तांत्रिक मान्यता, निविदा व कार्यारंभ आदेश देता येतील) उर्वरित ३०% तरतूद प्रलंबित देयके व अपूर्ण कामासाठी वितरीत करावी. तथापि,
अ) पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागासाठी उन्हाळ्यातील टंचाई अंतर्गत अत्यावश्यक स्वरुपाच्या व मुलभूत गरजांच्या कामांना व रो.ह.यो. अंतर्गतच्या कामांना वरील निर्बंध लागू राहणार नाहीत. ब) बाह्य सहाय्यीत प्रकल्पांतर्गत व केंद्र सहाय्यित योजनांसाठी जर केंद्र शासनाकडून निधी प्राप्त झालेला असल्यास त्या निधीच्या मर्यादेतच सर्व विभागांतर्गतच्या बांधकामांच्या कामांना वरील • निबंध लागू राहणार नाहीत.
क) ग्रामविकास विभाग व नगर विकास विभाग यांना दि. ३१.०३.२०२१ पूर्वी वितरीत करण्यात आलेल्या शिल्लक (अपूर्ण कामांचा वित्तीयभार वजा जाता) निधीमधून काही कामे हाती घ्यावयाची असल्यास शिल्लक निधीच्या मर्यादेत खर्च सिमित ठेवला जाईल व पुढील आर्थिक वर्षासाठी कोणताही वित्तीय भार निर्माण केला जाणार नाही या अटींच्या अधीन बांधकामे व इतर बाबी हाती घेता येतील. ड) नाबार्डमार्फत RIDF अंतर्गत प्राप्त होणाऱ्या निधीमधून घ्यावयाची कामे, बाह्य सहाय्यीत प्रकल्पांतर्गतच्या कामांसाठी वरील निबंध लागू राहणार नाहीत.
इ) आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम व जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण, अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती घटक योजनांसह) (DPDC) अंतर्गतच्या कामांसाठी वरील निर्बंध लागू राहणार नाहीत. काय सांगतो जीआर पहा
