राज्याच्या निवडणूक आयोगाने मंगळवार 5 ऑक्टोबर रोजी सोलापूर महानगरपालिकेचे सह राज्यातील सतरा महानगरपालिकेच्या निवडणुका साठी प्रभाग रचनेचा कच्चा आराखडा तयार करण्याच्या सूचना संबंधित महापालिका आयुक्तांना करण्यात आले आहेत निवडणूक प्रभाग रचना पद्धतीने होणार असून सोलापूर महापालिकेसाठी तीन सदस्य प्रभाग रचनेचा कच्चा आराखडा तयार करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.
भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद २४३ के व २४३ झेडए अन्वये राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी मतदार याद्या तयार करणे व या निवडणुकांचे अधिक्षण, संचालन व नियंत्रण करणे याची जबाबदारी राज्य निवडणूक आयोगावर सोपविण्यात आलेली आहे. तसेच संविधानाच्या अनुच्छेद २४३ आणि महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम, १९५९ मधील तरतुदीनुसार महानगरपालिकेची मुदत संपण्यापूर्वी तिची सार्वत्रिक निवडणूक घेणे बंधनकारक आहे.
२.शासनाने संदर्भाधीन दि. ३० सप्टेंबर, २०२१ रोजी प्रसिध्द केलेल्या अध्यादेशान्वये महाराष्ट्र
महानगरपालिका अधिनियमाअंतर्गत महानगरपालिकांमध्ये एकसदस्यीय प्रभाग पध्दतीऐवजी बहुसदस्यीय प्रभाग पध्दती लागू केली आहे. त्यामुळे शक्यतोवर ३ सदस्यांचे प्रभाग करावयाचे आहेत. सर्व प्रभाग ३ सदस्यांचे करणे शक्य नसेल तेथे एक प्रभाग २ अथवा ४ सदस्यांचा राहिल. त्यामुळे महानगरपालिकेची एकूण लोकसंख्या भागिले महानगरपालिकेची एकूण सदस्य संख्या गुणीले त्या प्रभागातील सदस्यांची संख्या (यथास्थिती ३, २ अथवा ४) या सूत्रानुसार प्रभागाची सरासरी लोकसंख्या निश्चित करावी. प्रभागाच्या सरासरी लोकसंख्येच्या १० टक्के कमी किंवा १० टक्के जास्त या मर्यादेत प्रभागाची लोकसंख्या ठेवता येईल. एखाद्या अपवादात्मक परिस्थितीत प्रभागाची लोकसंख्या या किमान किंवा कमाल मर्यादेपेक्षा कमी किंवा जास्त असल्यास त्याचे कारण प्रभाग रचनेच्या प्रस्तावात नमूद करणे आवश्यक राहील.
दोन अथवा चार सदस्यांचा प्रभाग हा भौगोलिक परिस्थिती विचारात घेवून योग्य त्या ठिकाणी ठेवता येईल. मात्र जर अशी कोणतीही परिस्थिती नसल्यास सदर प्रभाग हा शेवटचा राहिल, प्रभाग •रचनेसाठी जनगणना कार्यालयाने प्रसिध्द केलेली लोकसंख्येची अलिकडची आकडेवारी म्हणजेच सन २०११ ची लोकसंख्या विचारात घ्यावयाची आहे. त्यानुसार सोबतच्या परिशिष्ट अ, ब, क व ड मध्ये दिलेल्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार कच्ची प्रारुप प्रभाग रचना तयार करण्यात यावी.
३. मुदती संपणाऱ्या महानगरपालिकांची व्यापकता विचारात घेता प्रभाग रचना वेळेवर अंतिम करणे सुकर व्हावे म्हणून प्रारुप प्रभाग रचनेची कार्यवाही तात्काळ सुरु करणे आवश्यक आहे.
४. नागरिकांच्या मागासवर्ग प्रवर्गाच्या आरक्षणाबाबत मा. सर्वोच्च न्यायालयामध्ये श्री. विकास गवळी यांनी महाराष्ट्र शासनाविरुध्द दाखल केलेल्या रिट पिटीशन (सिव्हिल) क्रमांक- ९८०/२०१९ मध्ये मा. न्यायालयाने दिनांक ४/३/२०२१ रोजी दिलेल्या निकालानुसार करावयाची कार्यवाही ही आरक्षणासंदर्भात असल्याने प्रारूप प्रभाग प्रसिध्दी व आरक्षण सोडत कार्यक्रमामध्ये त्याबाबतच्या सूचना देण्यात येतील.
५. बहुसदस्यीय प्रभाग पध्दतीनुसार प्रभाग रचनेची कार्यवाही नव्याने सुरु करणे आवश्यक असल्याने औरंगाबाद, नवी मुंबई, वसई-विरार व कोल्हापूर महानगरपालिकांची यापूर्वी करण्यात आलेली एक सदस्यीय प्रभाग रचना याद्वारे रद्द करण्यात येत आहे. तसेच इतर १७ महानगरपालिकांबाबत समक्रमांकाच्या दि. २५/८/२०२१ च्या पत्रान्वये दिलेल्या सूचना रद्द करण्यात येत आहेत. महानगरपालिका निवडणुकांकरिता बहुसदस्यीय प्रभाग पध्दतीनुसार नव्याने प्रारूप प्रभाग रचनेचा कच्चा आराखडा तयार करण्याच्या सूचना या पत्राद्वारे देण्यात येत आहेत. सोबत जोडलेल्या परिशिष्टातील कार्यवाही करावयाच्या टप्प्यांचे कच्चा आरखडा करताना पालन होईल, याची दक्षता घ्यावी. सोबतच्या परिशिष्टांसह प्रभाग रचनेबाबत आयोगाने वेळोवेळी दिलेल्या सूचना मा.न्यायालयाने दिलेले निर्देश आणि प्रभाग रचना नियमातील तरतुदींचे काटेकोरपणे पालन करावे.
६. महानगरपालिकेच्या मागील सार्वत्रिक निवडणूकीनंतर अधिसूचनेन्वये हद्दीत झालेले बदल (क्षेत्र समाविष्ट करणे अथवा वगळणे), विकासाच्या योजनांमुळे झालेले भौगोलिक बदल उदा. नवीन रस्ते, पुल, इमारती इत्यादी विचारात घेण्यात यावे.
७. वरील परिस्थिती लक्षात घेता प्रभाग रचना, आरक्षण व सोडतीच्या कार्यवाहीसाठी लागणारा कालावधी विचारात घेता व निवडणुका मुदत समाप्तीपूर्वी पार पाडणे शक्य व्हावे यासाठी सध्या प्रारुप प्रभाग रचनेचा कच्चा आराखडा तयार करण्यात यावा. सदर कच्चा आराखडा तयार करण्याची कार्यवाही ही दिनांक ०५ ऑक्टोबर, २०२१ पासून सुरू करण्यात यावी. कच्चा आरखडा तयार होताच आयोगाला तात्काळ ई-मेलद्वारे त्वरित अवगत करावे, जेणेकरून पुढील कार्यवाही सुरू करता येईल. आयोगाच्या निदर्शनास आले आहे की, प्रभाग रचना करताना त्याची गोपनियता न राखणे, नियमांचे काटेकोर पालन न होणे, प्रारूप प्रभाग रचनेविरूध्द वाढणाऱ्या हरकतींची संख्या, अंतिम प्रभाग रचनेविरूध्द दाखल होणाऱ्या वाढत्या रिट याचिकांची संख्या व त्यामुळे उद्भवणारे न्यायालयीन प्रकरणे आणि या सर्वामुळे होणारा विलंब टाळणे आवश्यक आहे. प्रत्यक्ष प्रभाग रचना, आरक्षण व सोडतीचा कार्यक्रम स्वतंत्रपणे राज्य निवडणूक आयोगाकडून देण्यात येईल.
