योजनेचे नाव :- केंद्र शासन सहाय्यित प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजना (PMFME)
केंद्र शासन सहाय्यित प्रधानमंत्री सुक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजना (PMFME) ही केंद्र पुरस्कृत योजना एक जिल्हा एक उत्पादन” (ODOP-One District One Product) या आधारावर राबविली जाणार आहे. सदर योजनेंतर्गत स्थानिक उत्पादनांना (Vocal for Local) प्रोत्साहन देण्यात येणार आहे.
■ समाविष्ट जिल्हे :-
महाराष्ट्रातील सर्व 36 जिल्हे ( मुंबई शहर व मुंबई उपनगर सामाविष्ट) सोलापूर जिल्हयासाठी ज्वारी प्रक्रिया साठी निवड झाली आहे.
■ पात्र लाभार्थी
अ) वैयक्तिक लाभार्थी – वैयक्तिक लाभार्थी, भागीदारी संस्था, बेरोजगार युवक, महिला, प्रगतशील शेतकरी, मर्यादित भागिदारी संस्था (LLP), भागिदारी संस्था इ.
1. उद्योगामध्ये १० पेक्षा कमी कामगार कार्यरत असावेत.
2. अर्जदाचा उद्योगावर मालकी अधिकार (प्रोपायटरी/भागीदारी) असावा.
3. अर्जदाराचे वय किमान १८ वर्षे व शिक्षण किमान आठवी पास असावे. एका कुटुंबातील एकच व्यक्ती पात्र असेल.
4. सदर उद्योगाला औपचारिक दर्जा प्राप्त करुन देण्याची तयारी असावी.
5. पात्र प्रकल्प किंमतीच्या किमान 10-40% लाभार्थी हिस्सा देण्याची व उर्वरित बँक मुदत कर्ज घेण्याची तयारी असावी.
6. सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योगांनी व्यावसायिक व तांत्रिक सहाय्याचा अधिकाधिक लाभ घ्यावा यासाठी प्रयत्न करणे. मार्गदर्शन व प्रशिक्षण.
7 प्रकल्प अहवाल बनवणे, ऑनलाइन अर्ज करणे, बँकांशी पाठपुरावा करणे, विविध परवाने काढणे इत्यादिसाठी संसाधन व्यक्ती कडून विनामूल्य मदत.
ब) गट लाभार्थी शेतकरीगट/ कंपनी/संस्था, स्वयंसहाय्यता गट, उत्पादक सहकारी संस्था इ.
1. “एक जिल्हा एक उत्पादन” (ODOP) धोरणानुसार निवडलेल्या उत्पादनाच्या प्रक्रियेमध्ये कार्यरत शेतकरी उत्पादक गट/ कंपनी/संस्था/स्वयं सहायता गट / उत्पादक सहकारी संस्था यांना नवीन उद्योगाना प्राधान्य दिले जाईल.
2. कंपनीची उलाढाल ही किमान रु. १ कोटी असावी.
3. कंपनीच्या सध्याच्या आर्थिक उलाढालीपेक्षा अधिक किंमतीचा प्रस्ताव असू नये.
4. कंपनीच्या सभासदांना हाताळल्या जाणाऱ्या उत्पादनाबाबत पुरेशे ज्ञान व अनुभव असावा, तसेच सदर उत्पादनाच्या बाबतीतील किमान ३ वर्षांचा अनुभव असावा.
5. प्रकल्प किंमत व खेळत्या भांडवलासाठी 10-40% स्वनिधी भरण्यासाठीची तरतूद शेतकरी उत्पादक कंपनीमध्ये असावी किंवा सदर रक्कमची राज्य शासनाची हमी असावी.
■योजनेचा उद्देश :
1. सध्या कार्यरत असलेले व नवीन स्थापित होणारे ODOP उत्पादनांवर आधारीत वैयक्तिक सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग तसेच शेतकरी उत्पादक गट/संस्था/कंपनी, स्वयं सहाय्यता गट व सहकारी उत्पादक संस्था यांची पतमर्यादा वाढविणे
2. उत्पादनांचे ब्रॅन्डींग व विपणन अधिक बळकट करुन त्यांना संघटीत अशा पुरवठा साखळीशी जोडणे,
3. महाराष्ट्रातील 21998 सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योगांना औपचारिक रचनेमध्ये आणण्यासाठी सहाय्य करणे.
4. सामाईक सेवा जसे की सामाईक प्रक्रिया सुविधा, साठवणुक, पॅकेजिंग, विपणन तसेच उद्योग वाढीसाठीच्या सर्वकष सेवांचा सूक्ष्म उद्योगांना अधिक लाभ मिळवून देणे. 5. अन्न प्रक्रिया क्षेत्रातील संशोधन व प्रशिक्षण संस्थांचे बळकटीकरण यावर भर देणे.
ड) मार्केटिंग व ब्रेडिंग- पात्र प्रकल्पाच्या 50% अनुदान इ) सामान्य पायाभूत सुविधा:- पात्र प्रकल्पाच्या 35%अनुदान
ई) इंकूबेशन सेंटर:- पात्र प्रकल्पाच्या 100% (शासकीय संस्था) 50% (सर्वसाधारण), 60% (अ. जा. / अ. जमाती)
■पात्र प्रकल्प :
नाशवंत शेतीमाल जसे फळे व भाजीपाला, तृणधान्ये, कडधान्ये, तेलबिया, मत्स्योत्पादन, मसाला पिके, दुग्ध व पशुउत्पादन, किरकोळ वनउत्पादने इ. मध्ये सद्यस्थितीत कार्यरत- ODOP / Non ODOP उत्पादनांमध्ये कार्यरत सुक्ष्म अन्न प्रक्रिया प्रकल्पांचे स्तरवृद्धी/ विस्तारीकरण / आधुनिकीकरण या लाभासाठी पात्र असतील. नविन स्थापित होणारे सुक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग केवळ ODOP पिकांमध्ये असावेत.
■ आर्थिक मापदंड:
1. वैयक्तिक सुक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योगांना बँक कर्जाशी निगडीत एकुण पात्र प्रकल्प खर्चाच्या 35% जास्तीत जास्त रु. 10.00 लाखाच्या मर्यादेत अनुदान दिले जाणार आहे. त्याकरिता
www.pmfme.mofpi.gov.in या संकेतस्थळावरील PMFME MIS PORTAL वर Online अर्ज सादर केले जातात.
2. शेतकरी गट, शेतकरी उत्पादक संस्था / कंपनी, स्वयं सहाय्यता गट / उत्पादक सहकारी संस्था यांना सामान्य पायाभुत सुविधा व भांडवली गुंतवणुकीकरिता इ. करिता बँक कर्जाशी निगडीत एकुण पात्र प्रकल्प खर्चाच्या 35% अनुदान देय आहे. याकरिता कमाल आर्थिक मर्यादा केंद्र शासनाकडून विहीत करण्यात येईल. या घटकासाठी जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी कार्यालयात ऑनलाईन / ऑफलाईन पध्दतीने अर्ज सादर केले जातील.
3. सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योगांमध्ये कार्यरत स्वयं सहाय्यता गटातील सदस्यांना खेळते भांडवल व छोटी मशिनरी घेण्याकरिता प्रती सदस्य रु. 40,000/- बीज भांडवल रक्कम देण्यात येणार आहे. स्वयं सहाय्यता गटातील सदस्यांना द्यावयाचे लाभ महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जिवन्नोन्नती अभियान (MSRLM) यांचेमार्फत राबविले जातात. त्यासाठी
www.nrim.gov.in या संकेतस्थळावरील NRLM PORTAL वर
Online अर्ज सादर केले जातात. तसेच स्वयंसहाय्यता गटाच्या वैयक्तिक सदस्यास भांडवली गुंतवणूकीकरीता पात्र प्रकल्प किंमतीच्या 35% व कमाल रु.10 लाखाच्या मर्यादेत बँक कर्जाशी निगडीत अनुदान दिले जाईल.
अधिक माहितीसाठी उपविभागीय कृषि अधिकारी (सर्व)
तालुका कृषि अधिकारी (सर्व)
संसाधन व्यक्ती (सर्व)
बिज भांडवला करीता जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा (सर्व )
