सोलापूर, दि.22 (जिमाका): जिल्ह्यामध्ये शेतकऱ्यांना खरीप हंगामामध्ये कोणत्याही खताची कमतरता भासणार नाही, याची दक्षता संबंधितांनी घ्यावी. खत दुकानदार किंवा वितरकांनी शेतकऱ्यांना नियमित खते उपलब्ध करून द्यावीत. डीएपी आणि युरिया खताचा साठा केल्याचे आढळल्यास दुकानदारांवर कारवाई करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकारी मिलिंद शंभरकर यांनी दिले.
जिल्हाधिकारी कार्यालयात जिल्हास्तरीय कृषी निविष्ठा संनियंत्रण समितीच्या बैठकीत श्री. शंभरकर बोलत होते. यावेळी जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी बाळासाहेब शिंदे, कृषी विकास अधिकारी विवेक कुंभार यांच्यासह विविध खत कंपनी, बियाणे उत्पादक कंपनीचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
श्री. शंभरकर यांनी सांगितले की, जिल्ह्यात खरीप पिकाचे क्षेत्र वाढत आहे. यामुळे बी-बियाणे आणि खतांची मागणी वाढत आहे. शेतकऱ्यांना मागणीप्रमाणे खते आणि बियाणे उपलब्ध करून देणे हे आपले कर्तव्य आहे. शासनाच्या दराप्रमाणे इ-पॉश मशिनवर खताची विक्री करावी. कंपन्यांनी खताचा साठा किती, कधी येणार, याची आगावू माहिती कृषी विभागाला देणे बंधनकारक आहे. खते-बियाणे कंपन्यांनी कृषी विभागाशी समन्वय ठेवून आपला खतांचा साठा इतर राज्यात, जिल्ह्यात जाणार नाही, याबाबत खबरदारी घेण्याच्या सूचनाही त्यांनी दिल्या.
येणाऱ्या खरीप हंगामासाठी युरिया कमी पडणार नाही, याची दक्षता आतापासूनच घ्या. पावसाळ्यापूर्वी आगावू मागणी नोंदवून खते कमी पडणार नाहीत, याचे नियोजन करा. वितरण व्यवस्था सुधारा, खतांच्या पुरवठा, दर्जा आणि किंमतीवरही लक्ष ठेवण्याच्या सूचना त्यांनी केल्या.
सोयाबीन, सूर्यफूल बियाणांची मागणी वाढणार असल्याने याचेही नियोजन करण्याच्या सूचना त्यांनी संबंधितांना दिल्या.
जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी श्री. शिंदे यांनी सांगितले की, रब्बीबरोबर खरिपाचे क्षेत्रही वाढले असल्याने खते आणि बियाणे मोठ्या प्रमाणात लागणार आहेत. शेतकऱ्यांना बायो फर्टिलायझर, नॅनो युरिया याबाबत माहिती द्यायला हवी. कोणत्यावेळी कसे खत द्यावे, जमिनीतून द्यावे की स्प्रेद्वारे द्यावे, याची माहिती शेतकऱ्यांना होण्यासाठी मेळावे घेण्यात येणार आहेत.
यंदा 21 एप्रिल 2022 अखेर खरीप हंगामासाठी 2 लाख 91 हजार 900 मेट्रीक टन खतांची मागणी केली होती. 2 लाख 33 हजार 270 मेट्रीक टन मंजूर झाले होते. 61 हजार 823 मेट्रीक टन साठा शिल्लक असल्याची माहिती श्री. कुंभार यांनी दिली. शिवाय खते-बियाणांची तपासणी करण्यासाठी तालुकानिहाय आणि जिल्हास्तरावर नियंत्रण कक्ष स्थापन करण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
