रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) ने आज सोलापुरातील लक्ष्मी को-ऑपरेटिव्ह बँक लिमिटेडचा परवाना रद्द केला आहे. बॅंकेकडे पुरेसे भांडवल नसून बॅंकेकडून नियांचे पालन होत नसल्याचे कारण आरबीआयकडून देण्यात आले आहे.
आरबीआयने नेमके काय म्हटले आहे आपल्या पत्रात वाचा
आरबीआयने लक्ष्मी को-ऑपरेटिव्ह बँक लिमिटेड, सोलापूर, महाराष्ट्राचा परवाना रद्द केला
आज, भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI), 14 सप्टेंबर 2022 रोजीच्या आदेशाद्वारे, “द लक्ष्मी को-ऑपरेटिव्ह बँक लिमिटेड, सोलापूर, महाराष्ट्र” चा परवाना रद्द केला आहे. परिणामी, 22 सप्टेंबर 2022 रोजी व्यवसाय बंद झाल्यापासून बँकेने बँकिंग व्यवसाय करणे बंद केले. सहकार आयुक्त आणि सहकारी संस्थांचे निबंधक, महाराष्ट्र यांना देखील बँक बंद करण्याचा आदेश जारी करण्याची विनंती करण्यात आली आहे. बँकेसाठी लिक्विडेटर.
रिझर्व्ह बँकेने बँकेचा परवाना रद्द केला:
i) बँकेकडे पुरेसे भांडवल आणि कमाईच्या शक्यता नाहीत. यामुळे, ते बँकिंग नियमन कायदा, 1949 च्या कलम 56 सह वाचलेल्या कलम 11(1) आणि कलम 22 (3) (d) च्या तरतुदींचे पालन करत नाही.
ii) बँक कलम 22(3) (a), 22 (3) (b), 22(3)(c), 22(3) (d) आणि 22(3)( च्या आवश्यकतांचे पालन करण्यात अयशस्वी ठरली आहे. e) बँकिंग नियमावलीच्या कलम 56 सह वाचा
कायदा, 1949; बँकेचे चालू ठेवणे तिच्या ठेवीदारांच्या हितासाठी प्रतिकूल आहे;
iv) सध्याची आर्थिक स्थिती असलेली बँक तिच्या सध्याच्या ठेवीदारांना पूर्ण पैसे देऊ शकणार नाही; आणि
v) बँकेला ते चालू ठेवण्याची परवानगी दिल्यास सार्वजनिक हितावर विपरित परिणाम होईल
बँकिंग व्यवसाय यापुढे.
2. त्याचा परवाना रद्द केल्यामुळे, “लक्ष्मी को-ऑपरेटिव्ह बँक लिमिटेड, सोलापूर, महाराष्ट्र” ला ‘बँकिंग’चा व्यवसाय करण्यास मनाई आहे ज्यामध्ये इतर गोष्टींबरोबरच ठेवी स्वीकारणे आणि ठेवींची परतफेड करणे समाविष्ट आहे. बँकिंग नियमन कायदा, 1949 च्या कलम 56 सह कलम 5(b) तात्काळ प्रभावाने वाचले.
3. लिक्विडेशनवर, प्रत्येक ठेवीदाराला ठेव विमा आणि क्रेडिट गॅरंटी कॉर्पोरेशन (DICGC) विषयातून ₹5,00,000/- (रु. पाच लाख) च्या आर्थिक मर्यादेपर्यंतच्या ठेवींच्या ठेव विमा दाव्याची रक्कम प्राप्त करण्याचा अधिकार असेल. DICGC कायदा, 1961 च्या तरतुदींनुसार. बँकेने सादर केलेल्या आकडेवारीनुसार, सुमारे 99% ठेवीदारांना त्यांच्या ठेवींची संपूर्ण रक्कम DICGC कडून मिळण्याचा अधिकार आहे. 13 सप्टेंबर 2022 पर्यंत, DICGC ने बँकेच्या संबंधित ठेवीदारांकडून प्राप्त झालेल्या इच्छेच्या आधारावर DICGC कायदा, 1961 च्या कलम 18A च्या तरतुदींनुसार एकूण विमा उतरवलेल्या ठेवींपैकी 193.68 कोटी आधीच भरले आहेत.
