सोलापूर :- सन २०१६ मध्ये सोलापुर जिल्हा परिषद येथे सीईओ म्हणुन कार्यरत असलेले मुख्य कार्यकारी अधिकारी अरुण किशोर डोंगरे यांचेविरुद्ध माढा येथील कोर्टात दाखल झालेला खटला हा त्यास शासनाची पूर्वमंजुरी नसल्याने तो बार्शी येथील अति सत्र न्यायाधिश जगदाळे सो यांनी रद्दबातल करण्याचा आदेश पारित केला.
याची थोडक्यात हकीकत अशी की, सन २०१६ मध्ये टेंभुर्णी ग्रामपंचायत ग्रामसचिवालय मधील तळमजल्यातील आर. सी. सी. बांधकाम असलेला एक हॉल, टेंभुर्णी येथीलच विठ्ठल मध्यवर्ती ग्राहक भांडार यांना करारावर भाड्याने दिला होता. सदरच्या करारामध्ये अनियमितता झाली व त्याअनुषंगाने टेंभुर्णी येथील ग्रामपंचायत व ग्रामस्थांचे नुकसान झाले अशा प्रकारची खाजगी फिर्याद टेंभुर्णी येथील रहिवाशी बी. बी. जहागीरदार यांनी माढा येथील फौजदारी न्यायालयात खाजगी फिर्यादीद्वारे केलेली होती. त्यावर माढा न्यायालयाने पोलीस चौकशीचा आदेश करून टेंभुर्णी पोलीसांचा अहवाल मागविला होता. त्याप्रमाणे टेंभुर्णी पोलीसांनी २०१८ साली अहवाल पाठविला होता. सदर फिर्यादीची तक्रारीचा विचार करून न्यायालयाने टेभुर्णी ग्रामपंचायतीचे तत्कालीन ग्रामविकास अधिकारी, सरपंच, उपसरपंच, जि.प. चे तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी, विठ्ठल मध्यवर्ती ग्राहक भांडाराचे सचिव व इतर दोघेजण अशा एकूण 7 जणांविरुध्द फौजदारी खटला सुरु करून वरील व्यक्तीना माढा येथील कोर्टात आरोपी म्हणून खटल्यास सामोरे जाण्यासाठी, हजर राहणेचा आदेश पारित केला होता.
सदर आदेशास तत्कालीन सीईओ अरुण डोंगरे यांनी बार्शी येथील सत्र न्यायालयात अॅड. शशि कुलकर्णी यांच्यामार्फत पुर्ननिरिक्षण याचीका दाखल करून, त्यास आव्हान दिले होते. त्यामध्ये त्यांचेविरुध्दचा माढा न्यायालयातील खटला रद्द होणेची मागणी त्यांनी केली होती. त्याप्रमाणे सत्र न्यायालयासमोर अंतिम सुनावणी होवून त्यामध्ये तत्कालीन सीईओ यांचे वकिलांनी असे मुद्दे मांडले की, प्रकरणातील खटल्यात सीईओ हे लोकसेवक असल्याने त्यांचे विरुद्ध खटल्यास क्रि.प्रो.को. कलम १९७ प्रमाणे शासनाची पूर्व मंजुरी गरजेची आहे ती फिर्यादीने घेतली नाही, तसेच सीईओ यांचेविरुद्ध कोणताही गुन्हा सिद्ध होत नाही.
सदरचा युक्तीवाद व प्रकरणातील कागदपत्रे पाहुन खटल्यास पुर्वमंजुरी नाही या मुख्य मुद्यावर बार्शी येथील सत्र न्यायालयाने सनदी अधिकारी अरुण डोंगरे यांचे विरुद्ध माढा येथील चालु झालेला वरनमुद फौजदारी खटला रद्दबातल केला. सदर प्रकरणात तत्कालीन सीईओ अरुण डोंगरे तर्फे अॅड. शशि कुलकर्णी, अॅड. मिलींद खुपसुरे, अॅड. अजिंक्य पुराणिक, अॅड. गुरुदत्त बोरगांवकर, अँड प्रसाद अग्निहोत्री यांनी तर सरकारतर्फे अॅड. पी.ए. बोचरे यांनी काम पाहिले.
