मुंबई : मराठा आरक्षण आणि मनोज जरांगे पाटील यांनी सुरू केलेल्या बेमुदत आमरण उपोषणाच्या पार्श्वभूमीवर मुंबईमध्ये राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली सर्वपक्षीय बैठक बोलावण्यात आली होती.
त्या बैठकीला मुख्यमंत्र्यांसह उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार, प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील, काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले, राज्याचे महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, राज्याचे ग्रामविकास मंत्री, गिरीश महाजन, अजित पवार, गटाचे प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे, विजय वडे्टीवार, अनिल परब, अंबादास दानवे, सुनील प्रभू, बीएसपीचे डॉक्टर प्रशांत इंगळे, राजेश टोपे, जनता दल कपिल पाटील, मनसेचे प्रमोद पाटील, पिरीप पार्टीचे प्राध्यापक जोगेंद्र कवाडे, रिपाईचे गौतम सोनवणे, डॉक्टर राजेंद्र गवई, सचिन थोरात, आर एस पी चे बाळकृष्ण लेंगरे, वाय एस पीचे रवी राणा, मंत्री चंद्रकांत पाटील, दिलीप वळसे पाटील, आमदार संजय शिरसाट, वंचित बहुजन आघाडी रेखा ठाकूर, रयत क्रांतीचे सदाभाऊ खोत, मंत्री दादा भुसे यांची उपस्थिती होती.
या सर्वपक्षीय बैठकीत झालेल्या ठरावात,
मराठा समाजाला आरक्षण देण्याबाबत सर्वांचे एकमत आहे. याच्या कायदेशीर बाबी पूर्ण करूनच टिकणारे आरक्षण दिले जाऊ शकते व त्यासंदर्भात राज्यातील सर्वच पक्ष एकत्रितपणे काम करायला तयार आहेत. कायदेशीर कार्यवाही शक्य तितक्या लवकर करण्यात यावी. मात्र, त्याला आवश्यक तो वेळ देणे गरजेचे आहे, हे पण लक्षात घेणे आवश्यक आहे. राज्यामध्ये ज्या हिंसेच्या घटना घडल्या आहेत व घडत आहेत त्या अयोग्य असून यामुळे आंदोलनाची बदनामी होत आहे. या घटनांबद्दल आम्ही तीव्र नापसंती व्यक्त करतो. राज्यात कुणीही कायदा हाती घेऊ नये, राज्यातील शांतता तथा कायदा व सुव्यवस्था अबाधित ठेवावी, असे आवाहन करण्यात येत आहे. तसेच या सर्व प्रयत्नांना उपोषणकर्ते मनोज जरांगे पाटील यांनीही सहकार्य करावे व आपले उपोषण मागे घ्यावे, असे आवाहन करण्यात येत आहे.