सोलापूर : – कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या संचालक मंडळास दुसऱ्यांदा दिलेली बेकायदेशीर मुदतवाढ रद्द करावी आणि निवडणुकीची प्रकिया पुढे चालू ठेवावी अशी याचिका दक्षिण सोलापूरचे राष्ट्रवादीचे नेते डाॅ.बसवराज बगले यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे.
दिनांक ८ जानेवारी रोजी दाखल केलेल्या याचिकेवर गुरूवार दि – ११ जानेवारी २४ रोजी सुनावणी झाली.न्यायमूर्ती चांदूरकर आणि न्यायमूर्ती जितेंद्र जैन यांच्या खंडपीठासमोर डाॅ.बसवराज बगले यांनी प्रभावीपणे युक्तीवाद करत शासनाचा दि. ४ जानेवारी २०२४ चा संचालक मंडळास दिलेल्या मुदत वाढीचा आदेश कसा बेकायदेशीर आहे हे बाजार समिती कायद्यातील तरतुदीनुसार उच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले.
सरकारी वकील श्रीमती सोळुंके यांनी शासनाची बाजू मांडत मुदत वाढीचा 4 जानेवारीचा आदेश रद्द करून त्यात दुरूस्ती केल्याचे सांगून 10 जानेवारीला नवीन आदेश काढल्याचे सांगितले.त्याला आक्षेप घेत डाॅ.बगले यांनी दुरूस्ती आदेश सुध्दा चुकीचा आणि बेकायदेशीर असून सोलापूर बाजार समितीच्या संचालक मंडळास कायद्यातील कलम १४ (३ क) ची तरतूद लागू होत नाही असा युक्तिवाद केला.शिवाय बाजार समितीचे सभापती हे सत्ताधारी सरकारचे आमदार असून त्यांनी सभापतींचा सहीचा अधिकार उपसभापतींना दिला आहे.त्यामुळेच त्यांचे कामकाज बेकायदेशीर आहे.सत्तेचा गैरवापर करून नियमबाह्य कामे करण्यासाठीच मुदतवाढीची मागणी केली आहे.असा थेट आरोपही बगले यांनी स्वतःच्या युक्तिवादात केला.
राज्य सहकार निवडणूक प्राधिकरणाने १८ डिसेंबर २०२३ रोजी आदेश पारित करून २० डिसेंबर २३ पासून निवडणूक प्रकिया सुरू केलेली आहे.१० लाख रूपयांचा निवडणूक निधीचा भरणाही बाजार समितीने केला आहे.अशा स्थितीत शासनाने दिलेली मुदतवाढ रद्द होण्यास पात्र आहे.म्हणून तत्काळ निवडणूक घ्यावी अशी विनंती डाॅ.बगले यांनी केली.त्यांचा युक्तिवाद मान्य करून शासनाला लेखी प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत.1 फेब्रुवारीला यावर उच्च न्यायालयात फैसला होणार आहे.
सभापती -आमदार देशमुख हे
लोकप्रतिनिधी की लोकसेवक…?
इंडियन पिनल कोड मधील कलम 21 अन्वये बाजार समिती हे ‘ स्थानिक प्राधिकरण ‘ आहे.त्यामुळे या संस्थेचे सभापती, उपसभापती,संचालक मंडळ आणि सर्व कर्मचारी हे ‘ लोकसेवक ‘ आहेत.सोलापूर बाजार समितीचे सभापती विजयकुमार देशमुख हे लोकनियुक्त आमदार म्हणून ‘ लोकप्रतिनिधी ‘ आहेत.
” लोकसेवक आणि लोकप्रतिनिधी ” (म्हणजेच नोकर आणि मालक ) असे एकच व्यक्ती एकाच वेळी कसे काय काम करू शकते ?
त्यामुळे सभापतीपदावर “असून अडचण नसून खोळंबा ” ठरलेल्या आ.देशमुखांचे एक पद पूर्वलक्षी प्रभावाने रद्द करून महाराष्ट्र शासन आणि सोलापूर बाजार समितीकडून त्यांनी घेतलेले मानधन आणि आर्थिक लाभाची व्याजासह वसूली करावी,त्यांच्यावर फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करावा तसेच लोकप्रतिनिधित्व कायद्यातील तरतुदीनुसार त्यांच्यावर ६ वर्षांसाठी अपात्रतेची कारवाई होण्यासाठी सुध्दा लवकरच उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करणार आहे.
— डाॅ.बसवराज बगले
