जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली नुकतीच स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन लि. सोलापूरची बैठक संपन्न झाली. या बैठकीमध्ये शहराच्या मध्यवर्ती भागामध्ये ड्रेनेज आणि पाईपलाईनच्या कामाचा तब्बल १९० कोटी रुपयांचा मक्ता असलेल्या एल सी इन्फ्रा या कंपनीस रस्त्याच्या डागडुजीच्या नावाखाली तब्बल १९ कोटी रुपये वाढवून देण्याचा चुकीचा निर्णय घेण्यात आला आहे. ड्रेनेज आणि पिण्याच्या पाण्यासाठी रस्ता खोदल्यानंतर भर टाकण्याचे काम मक्तेदारानेच करणे कायदेशीररित्या बंधनकारक असून तसा स्पष्ट उल्लेख निविदेमध्ये असतो अशी बाब महापालिका आयुक्त तसेच विरोधी पक्षनेता यांनी निदर्शनास आणून दिली असा प्रसारमाध्यमातील बातम्यांमध्ये उल्लेख आहे. असे असतानाही कंपनीला काम परवडत नाही म्हणून पैसे देणे आवश्यक असल्याचे स्मार्ट सिटी कॉर्पोरेशनचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी त्रिंबक ठेंगळे-पाटील यांनी नमूद करून पैसे वाढवून देण्याचा ठराव मंजूर करण्यात आला असे देखील वर्तमानपत्रात छापून आले आहे.
एवढ्या मोठ्या रक्कमेची निविदा घेण्यापूर्वी कंपनीने काम परवडेल किंवा नाही याचा अभ्यास करणे गरजेचे आहे. स्मार्ट सिटी प्रशासनाने कंपनीच्या हिताचे नाही तर शहराच्या हिताच्या कामाकडे लक्ष पुरविणे गरजेचे असून ती प्रशासनाची कायदेशीर जबाबदारी देखील आहे. स्मार्ट सिटीची कामे जनतेच्या पैशातून होत असून केंद्र, राज्य आणि सोलापूर महानापलिकेचा अब्जावधींचा निधी या कामाकरिता खर्ची पडत आहे.
सरकारी पर्यायाने जनतेच्या पैशाचा अपव्यय न होता दर्जेदार कामे करून घेणे ही प्रशासनाची जबाबदारी आहे. मात्र स्मार्ट सिटीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी त्रिंबक ठेंगळे-पाटील हे मक्तेदाराची बाजू घेऊन त्यांच्यावर पैशाची खैरात करत आहे ही अतिशय गंभीर बाब आहे.
मुळात या कंपनीच्या संथ गतीच्या आणि निकृष्ट कामामुळे संपूर्ण सोलापूर शहरभर धुळीचे साम्राज्य पसरले असून लाखो सोलापूरकरांचे आरोग्य धोक्यात आले आहे. अशाप्रकारे जनतेच्या आरोग्याला धोका निर्माण करणाऱ्या मक्तेदारावर कारवाई करण्याऐवजी उलट वाढीव रक्कमेची बक्षिशी दिली जात आहे. या सर्व प्रकारामध्ये आर्थिक भ्रष्टाचार देखील झाला असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. तरी या गंभीर निवेदनाद्वारे संभाजी आरमारची आपणाकडे मागणी आहे की, स्मार्ट सिटीच्या संचालक मंडळाच्या बैठकीत एल सी इन्फ्रा या कंपनीस १९ कोटी रुपये वाढीव देण्याचा घेण्यात आलेला निर्णय अंमलात आणू नये अन्यथा या बेकायदेशीर प्रकाराविरुद्ध आंदोलनासोबतच न्यायालयीन लढा उभारण्यात येईल असा इशारा संभाजी आरमारने दिला.
