सोलापूर : राज्यामध्ये कांद्याचे भाव पडले त्यामुळे अडचणीत असलेल्या शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी राज्य सरकारने एका क्विंटल पाठीमागे 350 रुपये अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्या पार्श्वभूमीवर सर्व बाजार समित्यांमध्ये अर्ज भरणा सुरू आहे मात्र हा अर्ज घेताना सातबारा उताऱ्यावर पिक पेरा नोंद बंधनकारक करण्यात आली आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये गोंधळ उडाला. कांदा उत्पादक अनेक शेतकऱ्यांनी पिक पेरा नोंद केलेली दिसत नाही ही अट शासनाने रद्द करावी अशी मागणी शेतकऱ्यांमधून केली जात आहे. दरम्यान शनिवारी राज्याचे महसूल मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील हे सोलापूर दौऱ्यावर होते.
त्यांना पत्रकारांनी याविषयी विचारले असता ते म्हणाले, अनुदान देताना काहीतरी निकष असावे लागतात. पिक पेरा लावत नाही याचा अर्थ सरकारचा शेत सारा बुडवतो. पीक पेरा ही नोंद आत्ताची नाही शेतकऱ्यांनी पीक पेरा करणे गरजेचे आहे. तशी मागणी अधिवेशनामध्येही चर्चेला आली मात्र त्यावर कोणताही निर्णय झाला नाही. त्यामुळे ज्या शेतकऱ्यांच्या सातबारावर पीक पेरा नोंद आहे त्या शेतकऱ्यांना कांदा अनुदान मिळेल अशी भूमिका त्यांनी मांडली.
एकूणच पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या भूमिकेमुळे आता पीक पेरा नसलेल्या शेतकऱ्यांमध्ये चिंतेचे वातावरण निर्माण होण्याची शक्यता आहे. सरकारने या विषयात काहीतरी ठोस भूमिका घ्यावी अशी मागणी ही केली जात आहे.
