सोलापूर : भीमशक्ती सामाजिक संघटना सोलापूर शाखेच्या वतीने पश्चिम महाराष्ट्र सरचिटणीस राजाभाऊ कदम यांच्या नेतृत्वाखाली जिल्हा प्रशासनाला निवेदन देण्यात आले. यावेळी शहराध्यक्ष उमेश सुरते जिल्हाध्यक्ष संजय रणदिवे महिला आघाडीच्या अध्यक्ष प्रमिला तूप लोंढे, महिला शहराध्यक्ष सूनयना थोरात, नागेश बंगाळे, के एम कांबळे, राजा नागटिळक यांची उपस्थिती होती.
सुप्रिम कोर्टाचे न्यायमूर्ती पी सदाशिवन यांना त्यांच्या निवृत्तीनंतर केरळचे राज्यपाल केले. सुप्रिम कोर्टाचे मुख्य निवृत्त न्यायमूर्ती रंजन गोगाई यांना राम जन्मभूमी विभाग सबळ पुरावे नसताना लोकभावनेच्या आधार दिलेल्या निर्णयाच्या अनुषगाने राज्यसभा दिली. तीन तलाक व नोटाबंदीच्या प्रकरणात मुस्लिमांच्या विरुद्ध निकाल देणारे सुप्रिम कोर्टाने न्यायमूर्ती अब्दुल नजीर याना आंध्रप्रदेशचे राज्यपाल केले आहे. याचाच अर्थ या देशातील संविधान संस्था आणि लोकशाही व्यवस्था आणि प्रक्रीया संपुष्टात आणून हुकुमशाही मजबूत करणे होय.
याचे उदाहरण म्हणजे निवडणूक आयोगाचा निर्णय उद्धव ठाकरे विरूद्ध एकनाथ शिंदे यांची सत्ता व धनुष्य बाणाच चिन्ह कोणाकडे याचा निर्णय देवून भारतीय संविधान, लोकशाही, नागरिकांचे मूलभूत हक्क अभिव्यक्ती स्वातंत्र निर्भयपणे भयमुक्त वातावरणात अमिषाशिवाय निवडणूक पार पाडणे असताना भारतीय संविधान पायदळी तुडवणाऱ्या सुशिल चंद्रा, रंजन गोगाई, पी. सदाशिवन, अब्दुल नजीर इ. ना त्वरीत सेवेतून बडतर्फ करण्यात यावे. अशी मागणी भीमशक्ती संघटनेने केली आहे.
