सोलापूर : समाज कल्याण विभागाच्या लाच मागणी प्रकरणात एका शिपायाला अटक झाली दुसरा मात्र पळून जाण्यात यशस्वी झाला. या प्रकरणानंतर भाजपच्या माजी नगरसेविका राजेश्री चव्हाण यांनी समाज कल्याण सहाय्यक आयुक्त कैलास आडे यांना सह आरोपी करण्याची मागणी केली आहे.
जिल्हाधिकाऱ्यांना दिलेल्या निवेदनात, केंद्र शासन व महाराष्ट्र शासन हे अनुसूचित जाती व मागासवर्गीयांसाठी करोडो रुपये प्रत्येक जिल्ह्याला पाठवीत असते.
कारण मागासवर्गीय यांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी विविध योजनांचा लाभ देऊन ते सुखकर व त्यांचे जीवनमान गतिमान व्हावे यासाठी सरकार आर्थिक तरतूद करत असते परंतु तसे होताना दिसत नाही.
कारण यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यातील समाज कल्याण कार्यालयात शासकीय अधिकारी व कर्मचारी नेमलेले असतात व शासन त्यांना नियमित वेतनाच्या स्वरूपात लाखो रुपये खर्च करीत असतो.
एवढे भरगच्च पगारी असूनही हे अधिकारी व कर्मचारी कायद्यावर बोट ठेवून नियमावली दाखवून अनेक मागासवर्गीय लाभार्थ्यांना संस्थांना वेटीस धरून लाखो रुपये भ्रष्टाचार मार्गाने कमवत हे कुठेतरी थांबायला हवे.
दिनांक 26/12 /22 रोजीचा प्रकार बघा समाज कल्याण सहाय्यक आयुक्त कैलास आडे यांचा वसुलीदार शिपाई किसन पाटील व चालक अशोक जाधव यांनी सहाय्यक आयुक्त कैलास आडे यांचे सांगणे वरून एका शिक्षिकेचा प्रलंबित पगार बिल काढण्यासाठी तब्बल पाच लाखाची मागणी करतात या संदर्भात गुन्हाही दाखल झालेला आहे. त्यातला एक जण पळून जाण्यात यशस्वी झाला.
तसेच सहाय्यक आयुक्त कैलास आडे हे नॉट रिचेबल झालेले आहेत कशासाठी..?
तुम्ही गुन्ह्यात सहभागी नाहीत ना तर मग फोन बंद करून निघून जायचे कारण काय…?
यावरून स्पष्ट होते की सदर प्रकरणात समाज कल्याण सहाय्यक आयुक्त कैलास आडे यांचा सहभाग 100% असावा. तसे व्हॉइस रेकॉर्डिंग सुद्धा झालेले आहेत.
सहायक आयुक्त कैलास आडे यांनी पदभार स्वीकारल्यापासून त्यांनी केलेले अनेक गैरकृत्य व भ्रष्टाचार बाबत महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, संबंधित खात्याचे सचिव, सोलापूर जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी यांना पुराव्यानिशी निवेदने दिलेली आहेत. त्याची वरिष्ठ लेवल वरून चौकशी चालू असले बाबत समजले आहे.
माझी अँटीकरप्शन विभागाचे DYSP कुंभार यांना विनंती आहे की, त्यांनी कुठल्याही दबावाला बळी न पडता निपक्षपातपणे सखोल चौकशी करून ह्यातील भ्रष्ट अधिकारी/कर्मचारी यांना जेरबंद करून परत कोणी भ्रष्टाचार करणार नाही अशी कठोर कारवाई करावी.
