सोलापूर : राज्य शासनाने दिनांक 05 एप्रिल 2024 रोजी नवीन वाळू धोरण जाहीर केलेले असून या वाळू धोरणाप्रमाणे राज्यातील नागरिकांना स्वस्त वाळू उपलब्ध करून देण्याच्या दृष्टिकोनातून वाळूचे लिलाव करून शासनाच्या डेपोमार्फत नागरिकांना वाळू उपलब्ध करून देण्याबाबतचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्या पार्श्वभूमीवर अप्पर जिल्हाधिकारी तुषार ठोंबरे यांच्याकडून नव्या वाळू धरणाबाबत माहिती घेतली असता त्यांनी पुढील माहिती दिली.
त्या अनुषंगाने सोलापूर जिल्ह्यामध्ये पंढरपूर, मोहोळ, मंगळवेढा, दक्षिण सोलापूर आणि अक्कलकोट हे मुख्य वाळूचे ठिकाणे आहेत. या 5 तालुक्यांमध्ये मिळून 14 ते 15 इतके वाळुस्थळांचे लिलाव गेल्या पाच वर्षांमध्ये विचाराधीन होते.
सन 2022-23 या वर्षांमध्ये एकूण 9 प्रस्ताव हे वाळू लिलावाच्या अनुषंगाने विचारात घेण्यात आले होते. त्यापैकी 9 प्रस्तावांना पर्यावरणाची अनुमती मिळाली होती. त्यापैकी 2 वाळुस्थळांना ताबा देण्यात आला होता व वाळू उत्खनन झाले होते. तथापि, सध्या अक्कलकोट, दक्षिण सोलापूर, आणि पंढरपूर या तीन तालुक्यातील मौजे.भंडारकवठे, मौजे.चळे आणि मौजे.खानापूर या तीन ठिकाणचे प्रस्ताव वाळू लिलावाच्या अनुषंगाने पावसाळापूर्व सर्वेक्षण करून प्रशासनाकडे प्राप्त झाले आहेत.
पावसाळ्यानंतरच्या परिस्थितीमध्ये सदर ठिकाणी वाळूचे पुनर्भरण किती झाले आहे असा पोस्ट मान्सून सर्वे त्याठिकाणी पाणी असल्याच्या कारणास्तव संबंधित तालुका नियंत्रण समितीला करता आलेला नाही.
म्हणून उन्हाळ्यामध्ये आज रोजी पाणी कमी झालेले असताना सदर ठिकाणी पोस्ट मान्सून सर्वे करून सदरच्या ठिकाणांचे प्रस्ताव हे पर्यावरण मान्यतेकरिता शासनास सादर केले जाणार आहेत. त्याचबरोबर नवीन वाळू धोरणानुसार या 5 तालुक्यांमधून तालुका सनियंत्रण समितीकडून ज्या ज्या वाळू स्थळांमधून वाळूचे लिलाव करता येऊ शकतील याबाबतची पाहणी करून त्याचबरोबर वरिष्ठ भूवैज्ञानिक, भुजल सर्व्हेक्षण आणि विकास यंत्रणा, सोलापूर तसेच इतर तज्ञ सदस्यांचा अंतर्भाव असलेल्या तालुका सर्वेक्षण समितीकडून या स्थळांचे सर्वेक्षण केले जाईल व त्याबाबतचे प्रस्ताव त्यांच्या मान्यतेने व उपविभागीय सनियंत्रण समितीच्या मान्यतेने जिल्हा सन नियंत्रण समितीकडे प्राप्त होतील.
सदरचे प्रस्ताव जिल्हा सनियंत्रण समितीला प्राप्त झाल्यानंतर सदर प्रस्तावांच्या अनुषंगाने खाणकाम आराखडा हा संचालक, कोल्हापुर या ठिकाणाहून पारित करून घेण्यात येईल व त्यानंतर त्याबाबतचा जिल्हा सर्वेक्षण अहवाल (DSR) हा पर्यावरण सल्लागार यांच्याकडून तयार केला जाईल हा पर्यावरण सल्लागार यांनी तयार केलेला जिल्हा सर्वेक्षण अहवाल (DSR) हा वेबसाईट वरती प्रकाशित केला जाईल त्यानंतर ज्या ज्या ठिकाणचे वाळू लिलाव प्रस्तावित आहेत.
त्या त्या ग्रामपंचायतींच्या अखत्यारीत असलेल्या सर्व नागरिकांची जनसुनावणी घेण्यात येईल व जन सुनावणीच्या नंतर ज्या ज्या ठिकाणी ग्रामसभांचे निर्णय होऊन वाळू उत्खननास मान्यता मिळालेली आहे अशा सर्व वाळू ठेक्यांबाबतचे प्रस्ताव पर्यावरण अनुमतीसाठी राज्य पर्यावरण समितीकडे मान्यतेस्तव दाखल केले जातील व ज्या ठिकाणांना पर्यावरणाचे अनुमती मिळेल अशा ठिकाणांचे वाळू लिलाव होऊन शासनाच्या डेपोमार्फत नागरिकांना स्वस्त दरामध्ये वाळू धोरणानुसार वाळू उपलब्ध करून दिली जाऊ शकेल.
