सोलापूर : ग्रामीण भागातील लोकांना बेघर होऊ देणार नाही. काळजी करू नका , निवासी अतिक्रमणे नियमाधीन करू असे आश्वासन महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी सरपंच परिषदेचे प्रदेश सरचिटणीस ॲड विकास जाधव यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळास दिले. मंत्री महोदयास याबाबतचे निवेदन सोपविल्या नंतर त्यांनी हा विषय प्राधान्याने सोडवू असे सांगितले. यावेळी सरपंच परिषदेचे प्रदेश सरचिटणीस ॲड विकास जाधव, जिल्हाध्यक्ष आदिनाथ देशमुख, महिला जिल्हाध्यक्ष कविता घोडके पाटील, पंडित ढवण, कुलदीप कौलगे यांचे सह प्रमुख पदाधिकारी उपस्थित होते.
या निवेदनात राज्यातील शेकडो खेडेगावांमधील गावठाण जमिनीवर व गायरान जमिनीवर निवासाच्या गरजेपोटी स्थानिक ग्रामस्थांनी कच्च्या व पक्क्या स्वरूपात घर बांधलेले आहेत. ब्रिटिश काळात निर्धारित झालेल्या गावठाण जमिनी अपुर्या पडत असल्यामुळे गायरान जमिनीवर हा निवास झाला आहे गायरान जमिनीचा निवासी प्रयोजनाचा वापर नियमित करण्याबाबत शासनाकडून वारंवार सूचना व आदेश दिलेले आहेत. तथापि प्रशासनाच्या अनास्थेमुळे गायरान जमिनीवर बांधलेली घरे व निवासी वापर नियमाधीन झालेला नाही.
त्यामुळे शासनाच्या आदेशाचे स्थानिक प्रशासनाकडून उल्लंघन होत आहे सर्वोच्च न्यायालयातील प्रकरणामुळे गेल्या अनेक पिढ्यापासून गायरान जमिनीवर असलेला ग्रामस्थांचा निवारा हिरावून घेतला जाण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. त्यामुळे लाखोंच्या संख्येने कुटुंबावर बेघर होण्याची वेळ येत आहे सदर बाब लोककल्याणकारी राज्यात योग्य नाही . या लोकांवर ही वेळ प्रशासनाच्या गलथान कारभारामुळे आलेली आहे त्यामुळे शासनाने गायरान जमिनीवरील निवासी वापर तातडीने नियमाधीन करण्याबाबत आदेश द्यावेत अशी मागणी सरपंच परिषदेच्या वतीने करण्यात आली आहे.
