मोहिते पाटील गट म्हणतो काका साठेंनी पुराव्यातून पळ काढू नये ; राष्ट्रवादी म्हणते हा तर अर्ज देऊन वेळ काढूपणा ; काय झाले सुनावणीत ?

सोलापूर जिल्हा परिषद अध्यक्ष व उपाध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत राष्ट्रवादी काँग्रेसने व्हीप  बजावूनही माळशिरस तालुक्यातील राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या शीतल देवी मोहिते-पाटील, स्वरुपाराणी मोहिते पाटील, अरुण तोडकर, गणेश पाटील, मंगल वाघमोडे, सुनंदा फुले या सहा सदस्यांनी विरोधात मतदान केले होते त्यामुळे राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या उमेदवाराचा पराभव झाला या सदस्यांनी पक्षाचा व्हीप डावल्याबद्दल त्यांचे सदस्यत्व रद्द करण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सुनावणी सुरू आहे. मंगळवारी जिल्हाधिकारी मिलिंद शंभरकर यांच्यासमोर दुपारी साडेबारा वाजता सुनावणी होती यावेळी तक्रारदार राष्ट्रवादी काँग्रेसचे जिल्हा अध्यक्ष बळीराम साठे व  त्यांच्या वतीने एडवोकेट उमेश मराठे, एडवोकेट इंद्रजीत पाटील, एडवोकेट बाबासाहेब जाधव हे हजर होते, सुनावणीसाठी अरुण तोडकर, गणेश पाटील असे दोन सदस्यांनी आपले वकील एडवोकेट

दत्तात्रय घोडके, एडवोकेट अभिजीत कुलकर्णी, एडवोकेट नितीन खराडे यांनी हजेरी लावली. शितलादेवी मोहिते-पाटील, स्वरुपाराणी मोहिते पाटील, मंगल वाघमोडे, सुनंदा फुले या मात्र आज गैरहजर होत्या. तब्बल दोन तास भर तिन्ही अर्जावर सुनावणी झाली सुनावणी नंतर  10 ऑगस्ट रोजी पुढील तारीख देण्यात आली आहे. 

ऍड अभिजित कुलकर्णी यांनी सांगितले की, सुनावणीसाठी तीन अर्ज होते त्यापैकी एक अर्ज राष्ट्रवादीचा होता दोन अर्ज मोहिते-पाटील गटाचे होते 

मोहिते-पाटील गटाने राष्ट्रवादीकडून पक्षाची घटना मागवली होती ती घटना या वेळी सादर केली नाही मात्र पुढील तारखेला ती सादर करू अशी हमी साठे यांच्या वकिलांनी दिली. दुसरा जो अर्ज  पुराव्याचा होता. या पुराव्या कामातून काका साठे यांनी पळ काढू नये उलट तपासाचा सामना करावा सत्ता त्यांच्या असल्याने जिल्हाधिकारी महोदय राष्ट्रवादी काँग्रेसला पळ काढू देतात का? असा सवाल एडवोकेट अभिजित कुलकर्णी यांनी माहिती देताना उपस्थित केला. 

ऍड आय बी पाटील यांनी सांगितले की, विरोधकांच्या दुसऱ्या अर्जावर सुनावणी दरम्यान काका साठेंना सुरुवातीचा पुरावा द्यायचा नाही, विरोधी गटाकडून जर पुरावा आला तर मर्यादित पुरावा देण्यास परवानगी देण्यात यावी, तसा हक्क राखुन ठेवावा तशी कायद्यात तरतूद आहे, असे म्हणणे आमचे आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्था अपात्र कायद्यानुसार काका साठे यांना हक्क राखून ठेवता येत नाही असे विरोधी वकिलांचे म्हणणे आले.

तिसरा अर्जावर सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार प्राथमिक मुद्दा काढावा, तक्रारी अर्ज चालतो का नाही? त्यावर चौकशी अगोदर घ्यावी अशी मागणी विरोधकांची होती, या सगळ्या गोष्टींचा उहापोह उच्च न्यायालयाने केला आहे, तक्रारीचे निवारण उच्च न्यायालयाने केले आहे हे प्रकरण लांबवण्यासाठी खोटे अर्ज दिलेत ते रद्द करावेत असा युक्तिवाद राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या वतीने केल्याचं ऍड पाटील यांनी सांगितले. दरम्यान तिन्ही अर्जावर सुनावणी झाली आता जिल्हाधिकारी शंभरकर यांनी या सुनावनीवर जिल्हाधिकार्‍यांनी निकाल राखून ठेवला असून येत्या 10 ऑगस्ट रोजी निकाल देणार आहेत