पदवीधर अंशकालीन कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या हक्कापासून वंचित ठेवण्याचे काम : विठ्ठल व्हनमारे
शासन निर्णयानुसार यादी दिलेली असताना व त्यातून नियुक्ती देणे बंधनकारक असताना देखील त्या परिपत्रकाचा शासन निर्णयाचा अवमान करत व पदवीधर अंशकालीन कर्मचारी त्यांच्या हक्कापासून त्यांच्या अधिकारापासून वंचित ठेवण्याचे काम महापालिका आयुक्त व उपायुक्त करत आहेत.
शासन आदेशानुसार दिनांक 30 सप्टेंबर 2020 दिनांक 2 मार्च 2019 व शासन परिपत्रक दिनांक 22 फेब्रुवारी 2021 असे तीन आदेशानुसार शासन निर्णय झालेला आहे या निर्णयानुसार राज्यातील कंत्राटी पदावर पदवीधर अंशकालीन कर्मचारी भरती करताना त्यांना प्राधान्याने भरण्यात यावे असे निर्णय असताना महापालिका आयुक्त पी शिवशंकर यांनी महापालिकेतील कंत्राटी कर्मचारी भरण्यासाठी यंत्रणेची मदत घेतली आणि जाहिरात प्रसिद्ध केली आहे, प्रथम प्राधान्य पदवीधर अंशकालीन कर्मचाऱ्यांना द्यावे तसा उमेदवार उपलब्ध न झाल्यास पुढील प्रक्रिया राबवावी तोपर्यंत ही जाहिरात रद्द करावी अन्यथा पदवीधर अंशकालीन कर्मचारी संघटना आंदोलन करेल असा इशारा प्रदेश समन्वयक विठ्ठल वाघमारे यांनी दिला.सिद्धाराम साखरे, विजया गिराम, शगुफना मैंदर्गी, फरजाणा सगरी उपस्थित होते.
