राज्य निवडणूक आयोगाने महाराष्ट्रातील 18 महानगरपालिकेच्या निवडणुकांसाठी प्रभाग रचनेचा कच्चा आराखडा तयार करण्याचे आदेश संबंधित महापालिका आयुक्तांना दिले आहेत. त्यामध्ये पश्चिम महाराष्ट्रातील काही महापालिकांसाठी दोन सदस्यीय प्रभाग पद्धत करण्यासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेसचा आग्रह असल्याचे समजते.
त्यामुळे कायद्यातून बदल होण्याची शक्यता आहे. याआधी प्रभाग पद्धतीसाठी केलेल्या कायद्यात बदल करता येऊ शकतो, असे राज्य निवडणूक आयोगाच्या सूत्रांकडून सांगण्यात आले. मात्र, त्याबाबतचा अंतिम निर्णय सरकारच घेऊ शकते, असेही स्पष्ट केले आहे.
पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड महापालिकांसाठी दोन सदस्यीय प्रभाग जवळपास निश्चित असल्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनीही अप्रत्यक्षपणे सांगितले. मात्र, मुंबई, पुणे, पिंपरी चिंचवडसह १८ महापालिकांसाठी एक सदस्य प्रभागरचना राहणार आहे. त्यानुसार प्रभागांचा कच्चा आराखडा करण्याचा आदेश येत्या फेब्रुवारीपर्यंत (२०२२) मुदत संपणाऱ्या महापालिकांच्या आयुक्तांना निवडणूक आयोगाने दिला आहे. त्यामुळे राजकीय पक्षाच्या नेत्यांनी प्रश्न उपस्थित केले आहेत. या पार्श्वभूमीवर सरकारच्या कायद्यात बदल करून प्रभागरचना बदलता येऊ शकते, असे राज्य सरकारमधील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
महापालिकांतील भारतीय जनता पक्षाचे वर्चस्व कमी करण्यासाठी प्रभागरचनेत बदल करण्याच्या हालचाली ठाकरे सरकारने केल्या. त्यातून चारऐवजी एक-दोन सदस्यीय प्रभागाला या सरकारचे प्राधान्य राहिले. त्याचाच भाग म्हणून २०२० मध्ये मुदत संपलेल्या काही महापालिकांच्या निवडणुकांसाठी एक सदस्य प्रभाग पद्धतीचा कायदाही सरकारने केला. मात्र, २०२२ मध्ये होणाऱ्या काही म्हणजे, मुंबई वगळता विशेषतः पुणे, पिंपरी-चिंचवड, सोलापूरसारख्या महापालिकांच्या निवडणुकांसाठी दोन सदस्यीय प्रभागरचना राहणार असल्याचे संकेत ठाकरे सरकारमधील मंत्र्यांनी दिले होते.
महापालिकांच्या निवडणुकांसाठी एक सदस्य प्रभागरचनेचा कच्चा आराखडा करण्याच्या राज्य निवडणूक आयोगाच्या आदेशाने राज्यातील १८ महापालिकांसाठी एक सदस्यीय प्रभाग पद्धत राहणार असल्याचे स्पष्ट आहे. मात्र, काही महापालिकांसाठी दोन सदस्यीय प्रभागांची शक्यता असून, त्यात पुणे, पिंपरी-चिंचवड, सोलापूरचा समावेश असेल, असे सांगण्यात येत आहे. मात्र, त्यासाठी राज्य सरकारच्या ३१ डिसेंबर २०१९ च्या कायद्यात बदल करावा लागणार आहे.
