मोहोळ येथील भाजप नेते संजय क्षिरसागर यांच्या विरोधात जिल्हा परिषद सदस्य शिवाजी सोनवणे व काँग्रेसचे अनुसूचित जाती विभागाच्या जिल्हाध्यक्ष गौरव खरात यांनी दाखल केलेली तक्रार जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीने ९ सप्टेंबर रोजी निकालात काढली. त्यामुळे संजय क्षिरसागर यांना तूर्त दिलासा मिळाला आहे.
मोहोळ येथील भाजप नेते संजय क्षिरसागर यांनी तहसीलदार मोहोळ यांचेकडून दाखला मिळालेला असताना उपविभागीय अधिकारी सोलापूर यांचेकडून दुसरा जातीचा दाखला मिळवला आहे. पूर्वीचा जातीचा दाखला रद्द झाल्याची माहिती पडताळणी समितीस न देता माहिती लपवून दूसरा जातीचा दाखला व वैधता प्रमाणपत्र बेकायदेशीरपणे मिळविल्याचा आरोप करत जिल्हा परिषद सदस्य शिवाजी सोनवणे व गौरव खरात यांनी २४ मे २०२१ रोजी संजय क्षीरसागर यांचा जातीचा दाखला जप्त करण्याची मागणी जिल्हा जात पडताळणी समितीकडे केली होती.
या संदर्भात जातपडताळणी समितीकडे सुनावणी सुरु होती. सुनावणी दरम्यान तक्रारदार शिवाजी सोनवणे व गौरव खरात यांनी आपली बाजू मांडली होती. मात्र पडताळणी समितीने यापूर्वी एका प्रकरणात संजय क्षिरसागर यांना जात वैधता प्रमाणपत्र दिले आहे. त्यामुळे “महाराष्ट्र अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागास वर्ग अधिनियम २००० चे कलम ७(२) नुसार समितीने घेतलेला निर्णय अंतिम असून त्यास भारतीय संविधानातील कलम २२६ अन्वये उच्च न्यायालयात याचिकेद्वारे दाद मागता येते, अशी तरतूद आहे.
त्यामुळे समितीने घेतलेल्या निर्णयांमध्ये पुनर्विलोकनाची तरतूद नसून तसे समितीस अधिकार नाहीत” असे निरीक्षण नोंदवत जिल्हा जात पडताळणी समितीने तक्रारदार शिवाजी सोनवणे व गौरव खरात यांचा तक्रारी अर्ज ९ सप्टेंबर रोजी निकालात काढला आहे. या आदेशामुळे संजय क्षिरसागर यांना पडताळणी समितीकडून दिलासा मिळाला आहे.
जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीने दिलेल्या आदेशाचा आम्ही आदर करतो. जिल्हा जात पडताळणी समितीने दिलेल्या आदेशाच्या विरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात दाद मागता येणार आहे, आणि तिथे क्षीरसागर यांचा दाखला निश्चित बोगस ठरेल असा विश्वास काँग्रेस नेते गौरव खरात यांनी व्यक्त केला.
मोहोळ येथील भाजप नेते संजय क्षिरसागर यांनी तहसीलदार मोहोळ यांचेकडून दाखला मिळालेला असताना उपविभागीय अधिकारी सोलापूर यांचेकडून दुसरा जातीचा दाखला मिळवला आहे. पूर्वीचा जातीचा दाखला रद्द झाल्याची माहिती पडताळणी समितीस न देता माहिती लपवून दूसरा जातीचा दाखला व वैधता प्रमाणपत्र बेकायदेशीरपणे मिळविल्याचा आरोप करत जिल्हा परिषद सदस्य शिवाजी सोनवणे व गौरव खरात यांनी २४ मे २०२१ रोजी संजय क्षीरसागर यांचा जातीचा दाखला जप्त करण्याची मागणी जिल्हा जात पडताळणी समितीकडे केली होती.
या संदर्भात जातपडताळणी समितीकडे सुनावणी सुरु होती. सुनावणी दरम्यान तक्रारदार शिवाजी सोनवणे व गौरव खरात यांनी आपली बाजू मांडली होती. मात्र पडताळणी समितीने यापूर्वी एका प्रकरणात संजय क्षिरसागर यांना जात वैधता प्रमाणपत्र दिले आहे. त्यामुळे “महाराष्ट्र अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागास वर्ग अधिनियम २००० चे कलम ७(२) नुसार समितीने घेतलेला निर्णय अंतिम असून त्यास भारतीय संविधानातील कलम २२६ अन्वये उच्च न्यायालयात याचिकेद्वारे दाद मागता येते, अशी तरतूद आहे.
त्यामुळे समितीने घेतलेल्या निर्णयांमध्ये पुनर्विलोकनाची तरतूद नसून तसे समितीस अधिकार नाहीत” असे निरीक्षण नोंदवत जिल्हा जात पडताळणी समितीने तक्रारदार शिवाजी सोनवणे व गौरव खरात यांचा तक्रारी अर्ज ९ सप्टेंबर रोजी निकालात काढला आहे. या आदेशामुळे संजय क्षिरसागर यांना पडताळणी समितीकडून दिलासा मिळाला आहे.
जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीने दिलेल्या आदेशाचा आम्ही आदर करतो. जिल्हा जात पडताळणी समितीने दिलेल्या आदेशाच्या विरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात दाद मागता येणार आहे, आणि तिथे क्षीरसागर यांचा दाखला निश्चित बोगस ठरेल असा विश्वास काँग्रेस नेते गौरव खरात यांनी व्यक्त केला.
