सोलापूर जिल्ह्यासह संपूर्ण महाराष्ट्रात सुरू असलेल्या वाळू लिलाव आणि त्यामधील अर्थकारणामुळे गुन्हेगारी वाढत चालली आहे. यामध्ये शासनाचा महसूलही मोठ्या प्रमाणावर बुडत असल्याचे लक्षात आल्याने शासनाने आता वाळू लिलावाचे धोरण बदलले आहे. त्यानुसार नव्या धोरणाची लवकरच अमंलबजावणी होणार असल्याने जिल्हा प्रशासनाने त्यासाठीची तयारी करावी, अशा सूचना महसूल खात्याला देण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे सोलापूर जिल्ह्यातही लवकरच वाळू लिलावाऐवजी ‘वाळू डेपो’ ही संकल्पना अमलात येणार आहे. त्यासाठी ‘वाळू माफियांची बंद होईल मुजोरी आणि वाळू पोहोचेल घरोघरी’ अशी स्लोगन स्वतः राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीच दिली आहे.
विविध विभागांच्या परवानग्यामुळे वाळू लिलाव हा जिल्हा प्रशासनासाठी डोकेदुखीचा विषय बनला होता. त्यावर कायमस्वरूपी तोडगा निघावा आणि गोरगरिबांना कमी दराने वाळू मिळावी, अशी मागणी अनेक स्तरांतून जोर धरत होती. याचा विचार शासनाने गांभीर्याने केला आहे. त्यामुळे आता नव्याने वाळू धोरण अमलात आणले आहे. यामध्ये प्रती ब्रास ६५० रुपयांनी वाळू उपलब्ध करुन द्यायचा निर्णय घेतला आहे.
ज्या ज्या भागात वाळू लिलाव होतात त्या त्या भागात वाळू डेपो निर्माण करण्याच्यादृष्टीने जागेची पाहणी करणे, त्यासाठी विशेष कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांच्या नेमणुका करणे, वाळू सुरक्षित राहावी यासाठी प्रयत्न करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. त्यानुसार जिल्ह्यातील भीमा आणि सीना नदीपात्रातील वाळू लिलावासाठीची तयारी केली आहे. अनेक ठिकाणी वाळू डेपो निर्माण करण्याच्यादृष्टीने जागेचीही पाहणी करण्यात आली असल्याची माहिती अप्पर जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिली. नुकत्याच झालेल्या अधिवेशनात महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी या धोरणाबाबत खुलासा केला आहे. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या नव्या धोरणाची पोस्ट स्वतःच्या सोशल मीडिया अकाऊंटवरून केली आहे.
