सोलापूर : जिल्हा परिषदेत एकाच टेबलला वर्षाला तब्बल 50 कोटी पेक्षा जास्त निधी येतो तो म्हणजे समाज कल्याण विभागातील दलित वस्ती सुधार योजनेचा टेबल. प्रत्येक कामाला 3 टक्के प्रमाणे टक्केवारी घेतली जात असल्याची चर्चा ऐकण्यास मिळते. त्यामुळे या टेबलला झेडपीत महत्व आहे.
एका वर्षांपूर्वी बसवेश्वर स्वामी या कक्ष अधिकाऱ्याला लाच घेताना रंगेहाथ पकडण्यात आले होते. ते बऱ्याच वर्षांपासून दलित वस्तीचा टेबल शिस्तीत सभापती, अधिकाऱ्यांची मर्जी सांभाळून काम करीत होते. परंतु ‘अती तेथे माती’ त्यांच्यावर कारवाई झालीच. विशेष म्हणजे ही कारवाई सभापती यांच्या अँटी चेंबरमध्ये झाली.
त्यानंतर टेबल द्यायचा कुणाला असा प्रश्न त्यावेळेच्या तत्कालीन समाज कल्याण अधिकारी चंचल पाटील यांना पडला. समाज कल्याण मध्ये ओएस म्हणून गेलेल्या शिवानंद मगे यांच्याकडे ही जबाबदारी देण्यात आली. त्यांनी सगळे अंगावर घेण्यास नकार दिला. मग शेवटी मंगळवेढ्यावरून नरळे या कर्मचाऱ्याला पाचारण करण्यात आले. 11 पैकी 6 तालुके नरळे तर 5 तालुके हे स्वाती गायकवाड असे विभागून देण्यात आले. या दोघांवर नियंत्रण मगे रावसाहेब करतील अशी व्यवस्था करण्यात आली.
याच काळात दलित वस्ती योजनेच्या टक्केवारी प्रकरणाची बरीच चर्चा होऊ लागली, आमदार राम सातपुते यांनी तर हा विषय जिल्हा नियोजन समितीच्या सभेत मांडत नरळे या कर्मचाऱ्यावर कारवाई करण्याची मागणी केली. यात अधिकारी म्हणून चंचल पाटील यांना ही त्यांनी जबाबदार धरले. यानंतर नरळेची बदली करण्यात आली. सर्व कामकाज मगे यांना देण्यात आले.
दरम्यानच्या काळात समाज कल्याण अधिकारी म्हणून सुनील खमीतकर सोलापूरला आले. अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी संतोष धोत्रे यांची बदली झाली त्यांचा अतिरिक्त पदभार चंचल पाटील यांना देण्यात आला. त्यांनी तातडीने शिवानंद मगे यांना ऍडीशनल सीईओ कार्यालयात घेतले. खमीतकर म्हणतात आपणास न माहिती होता, मगे ची बदली परस्पर कशी केली समजले नाही. आता दलित वस्तीचा टेबल कोण सांभाळणार अशी झेडपीत चर्चा रंगली आहे.
स्वाती गायकवाड टेबल मिळावा म्हणून धडपडत आहे. त्यांनी फिल्डिंग ही लावल्याचे समजते. तर दुसरीकडे मोनिका हिरेमठ यांचेही नाव समोर येते. सध्या ‘मगे’ यांची जागा रिकामी असून त्यांच्या जागेवर नवा कर्मचारी देण्याची मागणी खमीतकर करीत आहेत. सोमवारी नव्याने अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी संदीप कोहिनकर हे रुजू झाले आहेत. समाज कल्याण त्याच्या अधिपत्याखाली येत असल्याने आता तेच समाज कल्याण दलित वस्तीच्या टेबलचा गुंता सोडवतील अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
