सोलापूर : महसूल विभागातील अधिकाऱ्यांमध्ये अक्कलकोटचे आमदार सचिन कल्याणशेट्टी यांचा वेगळाच दबदबा आहे. एका प्रांत अधिकाऱ्याच्या निलंबनानंतर तो दबदबा आणखीच वाढला. दरम्यान मंगळवारी भारतीय जनता पार्टीचे अक्कलकोट मतदारसंघाचे आमदार सचिन कल्याणशेट्टी हे जिल्हा परिषदेमध्ये आले होते याच वेळी अध्यक्ष अनिरुद्ध कांबळे यांनी सर्व पदाधिकारी व जिल्हा परिषदेच्या सर्व विभागप्रमुखांची बैठक शिवरत्न सभागृहात लावली.
त्यावेळी सचिन कल्याणशेट्टी पक्षनेते अण्णाराव बाराचारी यांच्या कार्यालयात आले, त्यांना मुख्य कार्यकारी अधिकारी स्वामी यांना भेटायचे होते, स्वतः बाराचारी आणि कल्याण शेट्टी यांचे स्वीय सहाय्यक आसिफ शेख हे सीईओ दिलीप स्वामी, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी संतोष धोत्रे ,उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी चंचल पाटील, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी इशाधीन शेळकंदे यांना घेऊन अध्यक्षांच्या केबिनकडे जात होते मात्र पक्षनेते त्याच्या केबिनमध्ये आमदार सचिन कल्याणशेट्टी बसले असल्याने अधिकाऱ्यांचा ताफा आतमध्ये वळाला मात्र स्वतः कल्याणशेट्टी उठून आले मी तुमच्याकडे येणार होतो तुम्ही कशाला आलात? असे म्हणून मोठेपणा दाखवला मात्र सिईओ स्वामी यांनी ठीक आहे आपण इथे चर्चा करू असे म्हणून ते सर्व बाराचारी यांच्या अँटी चेंबरमध्ये चर्चेला बसले, सुमारे वीस मिनिटांच्या चर्चेनंतर सर्व अधिकारी बाहेर पडले.
यावेळी उपस्थित सर्व पत्रकारांनी आमदार कल्याणशेट्टी यांना चर्चेमागील विषय विचारला असता त्यांनी सांगण्यास नकार दिला मात्र सहज भेट होती विविध विषय होते असे सांगून वेळ मारून नेली. दरम्यान चर्चेत आपल्या अक्कलकोट विधानसभा मतदार संघामध्ये केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी यांच्या मार्फत सुमारे 100 कोटींहून अधिक निधी रस्त्यांसाठी आणल्याचं सांगताना मतदार संघातील कायमस्वरूपी रस्ते सुधारतील अशी अपेक्षा यावेळी व्यक्त केली.
जिल्हा नियोजन समितीकडून जिल्हा परिषदेला मिळणाऱ्या निधीमध्ये आमदार-खासदारांना वाटा नको असा सूर जिल्हा परिषदेच्या एका पदाधिकारी आणि काही सदस्यांनी आवळला आहे. या पार्श्वभूमीवर कल्याणशेट्टी यांना विचारले असता हा निर्णय पालकमंत्री घेतील, निधी ते देतात त्याच्याशी आणि आजच्या चर्चेची काही संबंध नव्हता असे सांगितले. दीड वर्षांपूर्वी आमदार कल्याणशेट्टी यांनी जिल्हा परिषद बांधकाम विभागाच्याच्या निधी वाटपावरून नाराजी व्यक्त करत ग्रामविकास मंत्र्यांकडे तक्रार केली होती त्यानंतर ग्रामविकास मंत्र्यांनी त्या निधी खर्चाला स्थगिती दिली होती.
