पालकमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली असलेली नियोजन समिती सर्व विभागांना निधी देते या नियोजन समितीमध्ये दोन आमदार वगळता जिल्ह्यातील सर्व आमदार हे निमंत्रित सदस्य असतात. 40 सदस्यांची असलेल्या नियोजन समितीमध्ये जिल्हा परिषद 27, महापालिका 9 आणि 4 नगरपालिकेतील सदस्य यांचा समावेश असतो.
सध्या नियोजन समितीकडून पूर्वी आमदारांना 25 टक्के निधी मिळत आता मात्र 50 टक्के पर्यंत नेण्यात आलाय, त्यामुळे मागील काही दिवसांपासून जिल्हा परिषदेला जिल्हा नियोजन समितीकडून मिळणाऱ्या निधीमध्ये आमदारांचा कोटा असल्याने झेडपी सदस्यांमधून नाराजीचा सूर आहे. आमदारांना निधी का म्हणून जिल्हा परिषदेतील सर्वच सर्वपक्षीय सदस्यांनी विरोध दर्शवला आहे.
यामध्ये राष्ट्रवादीचे सदस्य उमेश पाटील शेतकरी कामगार पक्षाचे सदस्य सचिन देशमुख भाजपचे सदस्य आनंद तानवडे यांच्यासह महिला सदस्या रेखा राऊत, स्वाती कांबळे, मंजुषा कोळेकर, नितीन नकाते हेसुद्धा आमदारांना निधी देण्याच्या विरोधात आहेत. गुरुवारी झालेल्या जिल्हा परिषदेच्या स्थायी समिती सभेमध्ये राष्ट्रवादीचे सदस्य उमेश पाटील यांनी जिल्हा परिषदेला मिळणाऱ्या नियोजन समितीच्या निधीतून आमदारांचा कोटा यापुढे द्यायचा नाही असा ठराव मांडला याला भारतीय जनता पार्टीचे सदस्य आनंद तानवडे यांनी अनुमोदन दिले.
उमेश पाटलांनी मांडलेल्या ठरावाला उपस्थित सर्वच स्थायी समितीच्या सदस्यांनी मंजुरी दिली, आमदारांना कोटा ठेवणे कायदेशीर नाही, त्याचे नियोजन जिल्हा परिषद सदस्य करणार, जिल्हा परिषदेला येणारा 30-54, 50-54 चा निधी, जनसुविधा, नागरी सुविधेचा निधी त्यांनी का घ्यावा, आमदारांचे तालुक्यातील जिल्हा परिषद सदस्य आहेत त्यांच्या मार्फत कामे सुचवून त्यांनी निधी न्यावा असा ठराव करण्यात आला आहे. यावरून जिल्ह्यातील आमदार व जिल्हा परिषद सदस्य यांच्यात वाद पेटण्याची चिन्ह आहेत.
याच बरोबर आपले सरकार सेवा केंद्राचे पैसे खात्री झाल्याशिवाय वर्ग करायचे नाहीत, हा एक ठराव करण्यात आला. मुख्यमंत्री जलसंवर्धन योजना जी आहे, त्याची 0 ते 600 हेक्टर पर्यंत ची कामे राज्याच्या कृषी विभागाकडे आहेत, त्यात आता 0 ते 100 हेक्टर पर्यंतची कामे जिल्हा परिषद जलसंधारण विभागाने करावीत असा ठराव करण्यात आला, तशी मागणी मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी शासनाकडे पत्र पाठवून करावी.
“लपा”चा विषय अध्यक्षांनी “लपवला”
सध्या जिल्हा परिषदेमध्ये लघुपाटबंधारे विभागाच्या कामे वाटपावरून बराच गोंधळ सुरू आहे अनेक सदस्यांनी निधी न मिळाल्याने अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांवर तोफ डागण्याची तयारी केली होती जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांनी तर जिल्हा परिषदेच्या जलसंधारण विभागाच्या निधी वाटपाला स्थगिती आदेश दिल्याची माहिती काका साठे यांनी दिली होती याच पार्श्वभूमीवर गुरुवारी झालेल्या स्थायी समितीच्या सभेत हा विषय निघालाच नाही अध्यक्ष अनिरुद्ध कांबळे यांनी “लपा” चा विषय लपवण्याचा आरोप त्रिभुवन धाईंजे यांनी केला.
