सोलापूर बाजार समितीच्या प्रशासकाला ताणले मुंबई पर्यंत ; डाॅ.बसवराज बगले यांचा नाद करायचा नाय !
सोलापूर :- शासन आदेशाचा भंग करून धोरणात्मक निर्णय घेऊन कोट्यवधी रूपयांची उधळपट्टी करणाऱ्या सोलापूर बाजार समितीच्या प्रशासकाच्या बेकायदेशीर कामकाजास तात्काळ स्थगिती द्यावी आणि पणन संचालकांसह प्रशासकास तात्काळ निलंबित करावे अशी मागणी दक्षिण सोलापूर राष्ट्रवादीचे नेते डाॅ.बसवराज बगले यांनी शासनाकडे केली आहे.
सोलापूर बाजार समितीची मुदत संपल्यानंतर पणन संचालकाने एका आमदाराचे ऐकून मोहन निंबाळकर यांची प्रशासक पदावर मनमानी पद्धतीने नियुक्ती केली.सत्ताधारी तिन्ही पक्षांच्या सदस्यांना घेऊन अशासकीय प्रशासक मंडळ नेमण्याचा निर्णय झाला होता.त्या दृष्टीने अनेकांचे अहवाल शासनाने मागवले होते.
त्यानुसार सोलापूरच्या जिल्हा उपनिबंधकांनी एकाच दिवसात संबधितांची कागदपत्रे घेऊन अहवाल पाठविला,मात्र ते मंत्रालयात न पाठविता पणन संचालकांनी मुख्यमंत्री आणि पणन मंत्र्यांच्या आदेशाला केराची टोपली दाखवत सगळेच प्रस्ताव आपल्याकडेच प्रलंबित ठेवले.प्रशासक मंडळावर कार्यकर्ते येऊ नयेत आणि निंबाळकर यांनीच कारभार करावा,हा डाव आखून नियमबाह्य संगनमताने कामकाजाला सुरूवात केली.
प्रशासकाला कोणतेही धोरणात्मक निर्णय घेण्याचे,बाजार समितीच्या आर्थिक खर्चाचे निर्णय घेण्याचे अधिकार नाहीत. अत्यावश्यक कामकाज करावयाचे असल्यास त्या प्रस्तावास राज्य सरकारची मंजुरी मिळाल्यानंतरच ते कामकाज करण्याचे बंधन आहे.मात्र पणन संचालक विकास रसाळ आणि प्रशासक मोहन निंबाळकर यांनी संगनमताने बेकायदेशीर कामकाजाचा जणू धडाकाच लावला आहे.
बाजार समितीच्या आवारात पावसाळ्यात सिमेंट काँक्रीट रस्ता बनवणे,सेल हाॅलवरील सिमेंटचे पत्रे बदलून लोखंडी पत्रे बसवणे, व्यापारी गाळे दुरूस्त करणे, सिक्युरिटी गार्डसाठी एजन्सी नेमणे, वजनकाटा भाड्याने देणे आणि अस्थापना खर्च वाढवणे असे अनेक धोरणात्मक निर्णयाचे नियमबाह्य कामकाज करून बाजार समितीच्या सुमारे 25 कोटी रूपयांच्या उधळपट्टीचा सपाटा चालविला आहे.यासाठी शासनाची कसलीही मान्यता नाही,या सर्व बेबंदशाही कामकाजास तात्काळ स्थगिती द्यावी अशी मागणी डाॅ.बगले यांनी मुख्य सचिव आणि पणन विभागाच्या वरिष्ठांकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.
बाजार समितीचा एकही प्रस्ताव जिल्हा उपनिबंधकांकडे न पाठविता परस्पर पुण्याच्या पणन कार्यालयात पाठवून त्याला शासनाची मान्यता न घेता परस्पर मंजूरी देऊन पणन संचालक विकास रसाळ यांनी कर्तव्यात कसूर केली.प्रशासक मोहन निंबाळकर यांनी पदाचा दुरुपयोग करून नियमबाह्य कारभार करून बाजार समितीच्या कोट्यवधी रूपयांचा आर्थिक गैरव्यवहाराचा प्रस्ताव तयार व निविदा काढून कर्तव्यात कसूर केल्याप्रकरणी पणन संचालक विकास रसाळ आणि उपसंचालक तथा प्रशासक मोहन निंबाळकर यांना तात्काळ निलंबित करावे.अन्यथा शासना विरुध्द उच्च न्यायालयात दाद मागण्यात येईल असा इशारा डाॅ.बसवराज बगले यांनी दिला आहे.
