सोलापूर जिल्हा परिषदेच्या यशवंतराव चव्हाण सभागृहात पंचायत समिती व जिल्हा परिषद सदस्य संघटनेच्या पदाधिकारी यांची निवड झाली, त्यांचा सत्कार समारंभ कार्यक्रम होता, यावेळी अध्यक्ष अनिरुद्ध कांबळे, अर्थ व बांधकाम सभापती विजयराज डोंगरे, सुभाष माने, वसंतराव देशमुख, भारत शिंदे , रजनी देशमुख, यांच्यासह इतर सदस्य सभागृहात उपस्थित होते.
यावेळी आपल्या भाषणात ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा उपस्थित केला, केंद्राने इम्पेरिकल डाटा मांडणे आवश्यक आहे. ओबीसी चे आरक्षण पुर्वी प्रमाणे करायला हवे. सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेशानुसार ओबीसीचे आरक्षण संपुष्टात आले पाहिजे. ओबीसी आरक्षणाचा निर्णय झाल्याशिवाय तसेच कोरोनाच्या परिस्थितीचा विचार करता राज्यातील जिल्हा परिषद सदस्यांना मुदतवाढ मिळावी, अशी मागणी केली, जिल्हा परिषदेचे आरक्षण किमान विधान सभा आरक्षण प्रमाणे असावे, तसेच जिल्हा परिषदेच्या सेस निधी कमी होत असल्याने आता यापुढे राज्यातील सर्वच जिल्हा परिषद सदस्यांचा विचार करता प्रत्येक सदस्यांना 50 लाख निधी मिळावा यासाठी 1 हजार कोटींची तरतूद करावी अशी भूमिका मांडली.
जिल्हा परिषदेत लघु पाटबंधारे विभागाच्या निधी वाटपात मागील दोन महिन्यात बराच गोंधळ झाला, संबंधित अधिकाऱ्याने एका विशिष्ट समाजाला सर्वाधिक निधी दिल्याचा आरोप झाला, या निधी वाटपात टक्केवारीचा वास आला, विशेष म्हणजे झेडपी सदस्यांनी टक्केवारी देऊन कामे घेतली, या नियोजनात काही ठराविक सदस्य पुढं पुढं दिसले, याची तक्रार जलसंपदा मंत्री यांच्यापर्यंत गेली होती. यावर बराच गदारोळ झाला, हा विषय त्या अधिकाऱ्याने आपल्या परीने मॅनेज केला होता,
दरम्यान सोमवारी सभागृहात सुरू असलेल्या कार्यक्रमात भाषण करताना उमेश पाटील यांनी हा विषय उपस्थित केला, जिल्हा परिषदेत कामे घेताना सदस्यांनी टक्केवारी दिली ही झेडपीच्या इतिहासात लाजिरवाजी गोष्ट आहे, सदस्यांकडून टक्केवारी घेणाऱ्या अधिकाऱ्यांला केबिनमध्ये जाऊन काळे फासले पाहिजे असे सांगत आपला रोष व्यक्त केला. हे बोलताना त्यांची नजर काही ठराविक सदस्यांकडे होती, सभागृहात ज्यांना समजायचे आहे त्यांना समजले.
