सोलापूर : कृषी उत्पन्न बाजार समितीमधील गैरव्यवहाराची चौकशी करून संचालक मंडळ बरखास्त करावे अशी तक्रार राज्याचे सहकार मंत्री बाळासाहेब पाटील यांच्या कडे दक्षिण सोलापूर तालुक्यातील सूर्यकांत व्हनमाणे व बसवराज माळगे यांनी केली होती. यामुळे बाजार समितीचे राजकारण चांगलेच तापले आहे.या तक्रारी अडून सभापती आमदार विजयकुमार देशमुख यांच्या राजीनाम्यासाठी दबाव आणला जात असल्याची चर्चा ऐकण्यास मिळते.दरम्यान चौकशीच्या तक्रारीत कोणकोणते मुद्दे आहेत पहा
१) चेअरमन पदावर असताना चेअरमन स्वतः कोणताही व्यवहार करताना चेकवर सही केली जात नाही. व्हाईस चेअरमन यांच्या सहीने बेकायदेशीर व्यवहार केले जातात त्यामुळे बाजारसमितीचे संपूर्ण कामकाज बेकायदेशीर होत आहे.
२) शिवदारे सभागृह व पूर्णब्रम्ह अन्न योजनेचे कामकाज पूर्णपणे बेकायदेशीर चालू आहे. शिवदारे सभागृह व्हाईसचेअरमन यांनीच करारपध्दतीने घेतलेले आहे परंतू आतापर्यंत कोणतेही भाडे भरलेले नाही त्यामुळे बाजारसमितीचे नुकसान झालेले आहे तसेच पूर्ण ब्रम्हअन्न योजना योजनाचे काम व्हाईसचेअरमन यांनीच घेतलेले आहे. सदर योजनामध्ये शेतकरी जेवन करीत नसताना व्यापायाशी संगणमत करुन खोटी बिले काढली जातात, त्यामुळे बाजारसमितीत मोठ्या प्रमाणात गैरव्यवहार होत आहे.
३) सेक्युरिटी टेंडर बेकायदेशीर अपात्र व्यक्तीस दिलेले आहे. पात्र व्यक्तीस डावलून अपात्र व्यक्तीस टेंडर दिलेले आहे तसेच सेक्युरिटी कामावर हजर नसताना संगमताने • खोटी बिले काढली जातात त्यामुळे बाजारसमितीत मोठ्या प्रमाणात तोटा होत आहे.
४। बाजारसमितीच्या मालकांच्या मोठ्या प्रमाणावरील दुकान गाळे / प्लॉटधारक यांना कोणताही बाजारसमितीचा परवाना नसताना गाळे / दुकान बेकायदेशीररित्या व्यापा-यांच्या ताब्यात आहे त्याच्याकडून कोणतेही भाडे वसूल केले जात नाही. त्यामुळे बाजारसमितीला मोठ्या प्रमाणात आर्थिक नुकसान होत आहे यात सर्व संचालक मंडल जबाबदार आहे. .
५) बाजारसमितीच्या मंजूर आराखड्या व्यतिरीक्त बेकायदेशीर प्लॉटचे वाटप केलेले होते त्यावर कारवाई करण्यात आलेली होती. संचालक मंडळाने परत सदर चेकायदेशीर प्लॉटधारकांना परवाना नुतनीकरण केलेले आहे. सदर बाबतीत कोर्टात गुन्हा दाखल असताना बेकायदेशीर कामकाज केलेले आहे यास संचालक मंडळ जबाबदार आहे.
६) बाजारसमिती आवारात मोठ्याप्रमाणात गाळेधारक / प्लॉटधारक यांनी अतिक्रमण केलेले आहेत परंतू बाजारसमितीचे कोणतीही कारवाई केलेली नाही याउलट गैरव्यवहार करून नियमित करण्याचे काम बाजारसमितीने केलेले आहे.
७) बाजारसमितीने ईनाम कामकाजासाठी ९ कर्मचाऱ्यांची नेमणूक केलेली आहे परंतू प्रत्यक्षात बाजारसमितीमध्ये ईनाम काहीही कामकाज होत नाही याबाबत पणन मंडळाने सतत कामकाजाविषयी नाराजी व्यक्त केलेले आहे परंतू बाजारसमितीने सदर कर्मचाऱ्यांना फुकट १५,०००/- पगार देत आहे त्यामुळे बाजार समितीचा तोटा होत आहे.
८) बाजार समिती आवक गेटवरील नोंदीप्रमाणे व्यापाराकडून संस बाबत आवकची माहिती घेतले जात नाही प्रत्यक्ष आवक जास्त असताना कमी आवक दाखवून बाजारसमितीचा तोटा केला जातो यास संचालक मंडळास जबाबदार आहे.
९) बऱ्याच आडते/ व्यापारी कोणव्यवसाय करीत नाहीत परंतु त्यांच्या नावावर प्लॅट / गाळे आहत अशा आडते व्यापारीकडून फक्त भाडे वसुल केले जाते व्यवसाय नसताना परवाना नूतनीकरण केलेले आहे हे पूर्णपणे बेकायदेशीर आहे.
१०) सर्व व्यापा-यांची आवक संगनमताने कमी दाखवून कमी बाजार फी घेतली जाते त्यामुळे बाजार समितीला मोठ्या प्रमाणात तोटा होत आहे. उदा. कांदा / फळे / भाजीपाला.
११) बाजारसमितीच्या आवारातील बरेच व्यापारी अनियंत्रीत शेत मालाची खरेदी-विक्री करताना नियंत्रित शेतमालाचोही खरेदी विक्री करतात त्यांच्याकडून कोणत्याही प्रकारचे सेस वसूल केले जात नाही उदा. मसाले व्यापारी / बारदाना / रवा / आटा / मैदा व्यापारी
१२) भुसार विभागातील होणारी सोयाबिन, तूर, हरभरा, मुग, उडीद यांचा आवक नोंद केले जात नाही गेटपास खोटे दिले जातात त्यांचे स्लिप दफ्तर ठेवण्यात येते सदर दलाल / व्यापारी ( Traders) यांच्याकडून प्रति पा` ते १५ ने २० रुये घेतले जातात व बाजारसमितीत तोटा केला जातो.
१३) प्रक्रियाक्षेत्रामध्ये ७०% व्यवसाय बंद असून खोटी व्यवसाय दाखवून परवाना नुतनीकरण केले जाते याबाबत खोटी बिले तयार केले जाता सदर व्यापारी गाळ्यांचा उपभोग रहिवाशीसाठी करताना सदर व्यवसायाकडून मोठ्या प्रमाणात बेकायदेशीर व्यवहार केले जातात व बाजार समितीस मोठे आर्थिक नुकसान केले जात आहे.
१४) एकाच व्यापाराकडे १० ते १५ परवाने दिलेले आहेत त्यामुळे एकाच व्यापारी शेतकऱ्यांच्या माल ची एका परवान्यावर खरेदी दाखवतो व दुसऱ्या परवान्यावर विक्री दाखववतो पणन कायद्याप्रमाणे पूर्णपणे चुकीचे आहे हे सर्व बाजारसमितीच्या संगमताने केले जाते त्यामुळे शेतकरी बाजार समितीत मोठ्या प्रमाणात आर्थिक नुकसान होत आहे.
१५) वरील सर्व बाबतीत बाजारसमिती संचालक मंडळ जबाबदार असून त्यांच्यावर बरखास्तीची कारवाई करून प्रशासकाची नेमणूक करावी.
