“कै. दिगंबरराव बागल यांच्या कार्यकाळामध्ये दहीगाव योजनेला मूळ प्रशासकीय मान्यता मिळून 57.66 कोटीची तरतूद करण्यात आली होती.हा निधी संपल्यानंतर 2009 साली शामलताई बागल या आमदार असताना पहिली प्रशासकीय मान्यता 178 . 99 कोटींची मिळाली. या मंजूर निधी मधूनच माजी आमदार नारायण पाटील यांनी दहिगाव योजनेची कामे केली. 2017 साली हा निधी संपल्यानंतर दुसरा सुधारित प्रशासकीय मान्यतेसाठी प्रस्ताव सादर होणे आवश्यक होते .परंतु पाटील यांच्या कार्यकाळातमध्ये हा प्रस्ताव सादर झाला नाही. योजनेच्या संपूर्ण वाटचालीमध्ये माजी आ.पाटील यांनी कुठेही एक रुपया निधी मंजूर केल्याचा दिसत नाही. तरीही ते स्वतःला पाणीदार आमदार म्हणून घेतात हा विरोधाभास असल्याचे आमदार शिंदे यांनी यावेळी बोलताना सांगितले”.
सोलापूर : करमाळा तालुक्याच्या पूर्व भागाला वरदायिनी ठरलेल्या दहिगाव उपसा सिंचन योजनेच्या दुसऱ्या सुधारित प्रस्तावास आज प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याची माहिती करमाळ्याचे आमदार संजयमामा शिंदे यांनी दिली.
महाराष्ट्र राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे अध्यक्षतेखाली आज अग्रक्रम समितीची बैठक उपमुख्यमंत्री यांच्या दालनात संपन्न झाली.या बैठकीमध्ये दहिगाव योजनेच्या 342 . 30 कोटी किमतीच्या दुसऱ्या सुधारित प्रस्तावास प्रशासकीय मान्यता मिळाली. दहिगाव उपसा सिंचन योजनेला मूळ प्रशासकीय मान्यता 1996 सली 57 . 66 कोटींची मिळाली होती. त्यानंतर पहिली सुधारित प्रशासकीय मान्यता 2009 साली 178 . 99 कोटींची मिळाली होती. सदर निधी 20 16 – 17 साली संपल्याने योजनेचे काम बंद होते .दरम्यान 2019 ला आपण आमदार झाल्यानंतर या योजनेला दुसरी प्रशासकीय मान्यता मिळवण्यासाठी पाठपुरावा केला. त्यानुसार या प्रस्तावास ३४२.३० कोटींची मान्यता देण्यासाठी अग्रक्रम समितीची बैठक झाली. या बैठकीमध्ये मंजुरीचा निर्णय झाला असल्याची माहिती आ. संजयमामा यांनी दिली.
दहिगाव उपसा सिंचन योजनेच्या माध्यमातून 24 गावातील एकूण 10 हजार 500 हेक्टर क्षेत्र ओलिताखाली येणार आहे. सदर निधी मंजूर झाल्यामुळे योजनेची उर्वरित कामे पूर्ण होऊन सर्व गावांना पूर्ण क्षमतेने पाणी मिळू शकेल .तसेच मुख्य कॅनॉलचे अस्तरीकरण , पूलांची अपूर्ण कामे , पोट चारी व उपचार यांची कामे या निधीमधून अग्रक्रमाने पूर्ण केली जातील.
