दिल्लीत पंतप्रधान नरेंद मोदी आणि राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि मराठा आरक्षण उपसमिती अध्यक्ष व राज्याचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण यांच्यात बैठक झाली. या बैठकीत मराठा आरक्षण, जीएसटी थकबाकी आणि तौत्के वादळाच्या नुकसान भरपाई संदर्भात चर्चा सुरू असल्याचं सांगण्यात आले. तसंच उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींसमोर निवेदनाद्वारे जीएसटीची थकबाकी राज्याला तातडीनं द्यावी यासंदर्भात मागणी केली आहे.
मराठा आरक्षणावर काय झाली चर्चा
माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण म्हणाले की,
मराठा आरक्षणाचा निर्णय घेण्याचा अधिकार राज्यांना नाही तो सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकार व राष्ट्रपती यांना दिला आहे.सर्वोच्च न्यायालयानं आपल्या निकालात इंद्रा सोहनी प्रकरणातील 50% आरक्षणाची मर्यादा ओलांडण्यास नकार दिला. केंद्र सरकारने तो अधिकार राज्य सरकारला द्यावा, 50 टक्के आरक्षण ची अट शिथील करावी , असा युक्तिवाद केंद्राकडून व्हावा, राज्य सरकार तर रिपीटीशन दाखल करणार आहोत, आम्हाला अधिकार देत असताना 50 आरक्षण मर्यादा शिथील करावी हे महत्वाचे आहे, जोपर्यंत 50 टक्के आरक्षणाचा जेणेकरून मराठा समाज व ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्न आहे तो मिटेल, केंद्राकडे अधिकार आले असताना तुम्ही निर्णय घ्या समाजाला न्याय मिळेल. इतर अटी सुद्धा शिथील कराव्या, मराठा आरक्षण बाबत महाविकास आघाडीची सकारात्मक भूमिका आहे,
उद्धव ठाकरे यांनी यावेळी पंतप्रधानांसमोर राज्यातील संवेदनशील विषय मांडले असल्याची माहिती दिली. मराठा आरक्षण, मागावसर्गीयाचं बढतीमधील आरक्षण, मेट्रो कारशेडसाठी कांजूरमार्गमधील जागेची उपलब्धतता. जीएसटी परतावा, पीक विमाबद्दल मोदींशी चर्चा झाल्याचे उद्धव ठाकरे यांनी यावेळी सांगितले.
मुख्यमंत्री उद्दव ठाकरे यांनी यावेळी मोदींसमोर विधानपरिषदेच्या राज्यपाल नियुक्त १२ जागांचा मुद्दाही मांडला. सरकार बहुमतात आहे. कॅबिनेटने ठरावा केला आणि राज्यपालांना भेटलो. या १२ जागा जवळपास आठ महिन्यापासून रिक्त आहेत. . नियमावलीत ज्याप्रमाणे व्यक्ती निवडताना अटी असतात त्या सर्वांचा त्यात समावेस आहे. तर तो मुद्दाही आम्हीही मोदींकडे मांडला. यावर त्यांनी जे काही करण्याची गरज आहे त्यासंबंधी निर्णय घेतो असे सांगितले आहे,’ अशी माहिती अजित पवारांनी दिली.
