जिल्हा नियोजन समितीमधून जिल्हा परिषदेला येणाऱ्या निधीमध्ये आमदारांचा वाटा नको अशा मागणीने सध्या सोलापूर जिल्हा परिषदेमध्ये जोर धरला आहे. स्थायी समितीच्या सभेत यापुढे आमदारांना झेडपीच्या निधीतून कोणताही कोटा द्यायचा नाही असा थेट एकमताने निर्णय झाला असे असतानाही पालकमंत्री दत्ता मामा भरणे यांनी सावध भूमिका घेतली आहे, त्यांना झेडपी सदस्य सदस्यांपेक्षा आमदार महत्त्वाचे असल्याचं त्यांच्या भूमिकेवरून दिसून आलं.
जिल्हा नियोजन समितीचा निधी झेडपीला दिला जातो तो आमदारा मार्फत गेला किंवा सदस्यांमार्फत कुठल्यातरी एका गावचा विकास होणार आहे मग झेडपी सदस्यांचा आमदारांना विरोध का ?असा सवाल करत भरणे मामांनी समन्वयाने समतोल राखा असा सल्ला झेडपी सदस्यांना दिला पहा ते काय म्हणाले…..