राज्यातील डिसेंबर 2019 ते फेब्रुवारी दोन हजार बावीस दरम्यान मुदत संपणाऱ्या नगरपालिका व नगरपरिषदांच्या आणि नव्याने स्थापित झालेल्या नगरपालिका व नगरपंचायतीच्या निवडणुकीसाठी प्रारुप प्रभाग रचना करण्याच्या सूचना राज्य निवडणूक आयोगाने केल्या आहेत राज्याच्या निवडणूक आयोगाने 20 ऑगस्ट 2019 रोजी शासन परिपत्रक काढत सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना सूचना केले आहेत यामध्ये सोलापूर जिल्ह्यातील पूर्वीच्या बारा आणि नव्याने स्थापित झालेल्या चार नगरपालिकांची निवडणूक होणार आहे.
या आहेत नगरपालिका
बार्शी, पंढरपूर, मंगळवेढा, सांगोला, अक्कलकोट, मैंदर्गी, दुधनी, कुर्डूवाडी, करमाळा, माढा, माळशिरस, मोहोळ, या 12 जुन्या आणि नवनिर्मित वैराग नातेपुते अकलूज महाळुंग-श्रीपुर या 16 नगरपालिकांचा समावेश आहे.
निवडणूक आयोगाने काढलेले आदेश असे आहेत
भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद २४३ के व २४३ झेडए अन्वये राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी मतदार याद्या तयार करणे व या निवडणुकांचे अधिक्षण, संचालन व नियंत्रण करणे याची जबाबदारी राज्य निवडणूक आयोगावर सोपविण्यात आलेली आहे. तसेच संविधानाच्या अनुच्छेद २४३ आणि महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ च्या कलम ४१ (१) नुसार नगरपरिषदांची मुदत संपण्यापूर्वी त्यांची निवडणूक घेणे बंधनकारक आहे.
२. माहे डिसेंबर २०२१ ते फेब्रुवारी २०२२ या कालावधीतील मुदती संपणाऱ्या नगरपरिषदा / नगरपंचायतींची व्यापकता विचारात घेता प्रभाग रचना वेळेवर अंतिम करणे सुकर व्हावे म्हणून प्रारुप प्रभाग रचनेची कार्यवाही सुरु करणे आवश्यक आहे.
३. शासनाने दिनांक १२ मार्च, २०२० रोजी प्रसिध्द केलेल्या महाराष्ट्र नगरपरिषदा / नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी (सुधारणा) अधिनियम २०२० अन्वये सर्व नगरपरिषदांमध्ये बहुसदस्यीय प्रभाग पध्दतीऐवजी एकसदस्यीय प्रभाग पध्दती लागू केली आहे. त्यामुळे प्रत्येक प्रभाग हा एक सदस्याचा असेल. तसेच प्रभाग रचनेसाठी जनगणना कार्यालयाने प्रसिध्द केलेली लोकसंख्येची अलिकडची आकडेवारी म्हणजेच सन २०११ ची लोकसंख्या विचारात घ्यावयाची आहे. त्यानुसार दि. ६/२/२०२० च्या आदेशातील परिच्छेद क्र. ४ नुसार सदस्यसंख्या निश्चित करून तितक्या प्रभागांच्या प्रारुप प्रभाग रचनेचा कच्चा आराखडा करण्यात यावा.
8. नागरिकांच्या मागासवर्ग प्रवर्गाच्या आरक्षणाबाबत मा. सर्वोच्च न्यायालयामध्ये श्री. विकास गवळी यांनी महाराष्ट्र शासनाविरुध्द दाखल केलेल्या रिट पिटीशन (सिव्हिल) क्रमांक ९८० / २०१९ मध्ये मा. न्यायालयाने दिनांक ४/३/२०२१ रोजी दिलेल्या निकालानुसार करावयाची कार्यवाही ही आरक्षणासंदर्भात असल्याने प्रारूप प्रभाग प्रसिध्दी व आरक्षण सोडत कार्यक्रमामध्ये त्याबाबतच्या सूचना अलाहिदा देण्यात येतील.
५. प्रभाग रचनेची तयारी सुरू करणे आवश्यक असल्याने प्रारूप प्रभाग रचनेचा कच्चा आराखडा तयार करण्याच्या सूचना या पत्राद्वारे देण्यात येत आहे. सोबत जोडलेल्या परिशिष्टातील कार्यवाही करावयाचे टप्प्यांचे कच्चा आरखडा करताना पालन होईल, याची दक्षता घेणे आवश्यक आहे. सोबतच्या परिशिष्टांसह प्रभाग रचनेबाबत आयोगाने वेळोवेळी दिलेल्या सूचना, मा. न्यायालयाने दिलेले निर्देश आणि प्रभाग रचना नियमातील तरतुदींचे काटेकोरपणे पालन करावे.
६. नगर परिषद / नगर पंचायतीच्या मागील सार्वत्रिक निवडणूकीनंतर अधिसूचनेन्वये हददीत झालेले बदल (क्षेत्र समाविष्ट करणे अथवा वगळणे), विविध विकासकामे/योजनांमुळे झालेले भौगोलिक बदल उदा. नवीन रस्ते, पुल, इमारती इत्यादी विचारात घेण्यात यावे. नवनिर्मित नगर परिषदा/नगर पंचायतींनी अधिसूचनेनुसार त्यांचे क्षेत्र निश्चित करून नकाशे तयार करावे.
७. वरील परिस्थिती लक्षात घेता प्रभाग रचना, आरक्षण व सोडतीच्या कार्यवाहीसाठी लागणारा कालावधी विचारात घेता व निवडणुका मुदत समाप्तीपूर्वी पार पाडणे शक्य व्हावे यासाठी सध्या प्रारुप प्रभाग रचनेचा कच्चा आराखडा तयार करण्यात यावा. सदर कच्चा आराखडा तयार करण्याची कार्यवाही ही दिनांक २३ ऑगस्ट, २०२१ पासून सुरू करण्यात यावी. कच्चा आरखडा तयार होताच आयोगाला तात्काळ ई-मेलद्वारे त्वरित अवगत करावे, जेणेकरून पुढील कार्यवाही सुरू करता येईल. आयोगाच्या निदर्शनास आले आहे की, प्रभाग रचना करताना त्याची गोपनियता न राखल्यामुळे व नियमांचे काटेकोर पालन न केल्यामुळे, प्रारूप प्रभाग रचनेविरुध्द हरकतींची संख्या, अंतिम प्रभाग रचनेविरुध्द दाखल होणाऱ्या रिट याचिकांची संख्यादेखील वाढते. त्यामुळे अशी अकारण उद्भवणारे न्यायालयीन प्रकरणे आणि या सर्वामुळे होणारा विलंब टाळणे आवश्यक आहे. प्रत्यक्ष प्रभाग रचना, आरक्षण व सोडतीचा सविस्तर कार्यक्रम यथावकाश राज्य निवडणूक आयोगाकडून निर्गमित करण्यात येईल.
