ब्रेकींग ! जिल्हाधिकारी शंभरकर यांचे आदेश ; ग्रामीण मध्ये लॉकडाऊन कायम ; निर्बंध शिथिल नाहीत

शासनाकडील वाचा क्र. ५ अन्वये जिल्हा निहाय दि. १७.०६.२०२१ रोजीची कोव्हीड बाधीत रुग्णांचा पॉझिटीव्हीटी रेट व ऑक्सिजन बेडस् व्यापलेली टक्केवारी प्रसिद्ध करणेत आलेली आहे. ज्याअर्थी, जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाची दि. १८.०६.२०२१ रोजी व्हीडीओ कॉन्फरन्स द्वारे बैठक आयोजित करणेत आलेली होती. सदर बैठकीमध्ये सोलापूर जिल्ह्यामध्ये कोव्हीड बाधीत रुग्णांचा दि. १७.०६.२०२१ रोजीचा सरासरी पॉझिटीव्हीटी रेट हा ५.१२% असून ऑक्सिजन बेडस् व्यापलेली टक्केवारी १४.७८% असल्याने महाराष्ट्र शासनाकडील दि. ०४.०६.२०२१ अन्वये देण्यात आलेल्या निर्देशाप्रमाणे सोलापूर जिल्हा निबंध स्तर३ मध्ये अंतर्भूत होत आहे. जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाच्या बैठकीमध्ये सर्वानुमते शासनाच्या निर्देशाप्रमाणे सोलापूर जिल्ह्यासाठी स्तर-३ चे दि. ०७.०६.२०२१ पासून लागू केलेल्या निबंधांना पुढील आदेश होईपर्यंत मुदतवाढ देणेबाबतचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

ज्याअर्थी, सोलापूर महानगरपालिका प्रशासकीय क्षेत्र वगळून, सोलापूर जिल्हा ग्रामीण क्षेत्र वेगळा प्रशासकीय घटक मानण्यात येत आहे. यानुसार सोलापूर जिल्हा (ग्रामीण क्षेत्र) मधील कोव्हीड-१९ चा दि. १७.०६.२०२१ रोजीचा पॉझिटीव्हीटी दर ५.१२% असून वापरण्यात आलेले ऑक्सिजन बेड ची टक्केवारी (The Occupancy of total Oxygen Beds) दर हा १४.७८% आहे.

ज्याअर्थी, शासनाने निश्चित केलेल्या एकूण पाच स्तरांपैकी सोलापूर जिल्हा सोलापूर महानगरपालिका प्रशासकीय क्षेत्र वगळून) हा प्रशासकीय घटक तीसऱ्या स्तरामध्ये समाविष्ट होत आहे.

त्याअर्थी, मी मिलिंद शंभरकर जिल्हादंडाधिकारी, सोलापूर, फौजदारी प्रक्रिया संहिता १९७३ चे कलम १४४ (१) (३) अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार सोलापूर जिल्ह्यात (पोलीस आयुक्तालय सोलापूर ची हद्द वगळून) सार्वजनिक हिताच्या दृष्टीने कोरोना (कोव्हीड-१९) विषाणुचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी सोलापूर जिल्ह्यात यापूर्वी दि. ०७.०६.२०२१ अन्वये देण्यात आलेल्या प्रतिबंधात्मक आदेशास पुढील आदेश होईपर्यंत मुदतवाढ देत आहे. सदर आदेशाचे उल्लंघन करणारी व्यक्ती/ संस्था अथवा संघटना यांचेवर भारतीय दंड संहिता (४५ ऑफ १८६०) कलम १८८ मधील तरतूदीनुसार दंडनिय कायदेशीर कारवाईस पात्र असून आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम २००५, साथ रोग नियंत्रण कायद्यातील तरतूदी आणि इतर कायदे आणि विनियम यानुसार कारवाई करणेत येईल. अश व्यक्ती, संस्था अथवा संघटना यांचे विरुद्ध संबंधित पोलीस स्टेशनचे प्रभारी अधिकारी यांनी कारवाई करावी.