मागील अनेक दिवसांपासून पंचायत समिती सभापती यांना झेडपी जलसंधारण, ग्रामपंचायत व बांधकाम विभागाचा निधी व्यवस्थित मिळत नसल्याची खदखद होती, अनेक सभापती आक्रमक होते शेवटी यांनी एकतेची वर्जमुठ बांधलीच.
सोलापूर जिल्ह्यातील सर्व तालुक्याच्या पंचायत समिती सभापतींनी एकत्र येऊन तालुका पंचायत समिती सभापती संघर्ष समितीची स्थापना केली आहे. या संघर्ष समितीच्या वतीने सोमवारी बार्शीचे सभापती अनिल ढिसले, मोहोळचा सभापती रत्नमला पोतदार, उत्तर पंचायत समितीच्या सभापती रजनी भडकुंबे, पंढरपूरच्या सभापती अर्चना व्हरगर, सांगोल्याचा सभापती राणी कोळवले, मंगळवेढ्याच्या सभापती प्रेरणा मासाळ, अक्कलकोटच्या सभापती सुनंदा गायकवाड, यांच्या शिष्टमंडळाने मुख्य कार्यकारी अधिकारी दिलीप स्वामी व जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष अनिरुद्ध कांबळे यांची भेट घेऊन निवेदन दिले .
यावेळी या सभापतींनी जिल्हा परिषद अध्यक्षांना अक्षरशा घेराव घालून आपल्या मागण्या मांडल्या..
सर्व तालुका पंचायत समिती सभापती हे पदसिद्ध जिल्हा परिषद सदस्य म्हणून काम करतात, जिल्हा परिषद पदाधिकारी निवडी वेळी मतदान करता येत नाही एवढाच अपवाद वगळता बाकी इतर सर्व अधिकार या सभापतींना आहेत. असे असताना जाणीवपूर्वक डावलले जाते, पंचायत समिती सभापती नाव वगळून वाटप केलेल्या निधीला तातडीने स्थगिती द्यावी, सर्व समित्या मधील डीबीटी योजनेत झेडपी सदस्य प्रमाणेच राखीव कोटा पंचायत समिती सभापतींना द्यावा, जनसुविधा व पाणी पुरवठा इत्यादी च्या निधीमध्ये पंचायत समिती सभापतीना सन्मान निधी वाटप करावे, अशा विविध मागण्या यावेळी जिल्हा परिषद प्रशासनाकडे करण्यात आल्या आहेत.
आमदार प्रशांत परिचारक, आमदार विजय देशमुख यांनीही या प्रकरणी सभापतींची दखल घ्यावी समान निधी द्यावी अशी मागणी केली.
