निती आयोगाच्या शिफारशीनुसार केंद्र सरकार व राज्य सरकार यांनी संगनमताने FRP च्या तुकडीकरणाचा निर्णय घेतला असुन हा निर्णय शेतकर्यांसोबत घात करणारा ठरणार आहे..
कंट्रोल अॅक्ट 1966 अ नुसार ऊस तुटल्यानंतर 14 दिवसाच्या आत ऊसाचे पैसे देणे कायद्याने बंधनकारक आहे हा निर्णय तत्कालीन सत्तेत असणाऱ्या युपीए सरकारनेच अस्तित्वात आणुन शेतकर्यांना न्याय दिला आहे.. आज राज्यात युपीएचेच सरकार आहे.. असे असताना या नव्या निर्णयास पाठिंबा राज्य सरकारने देवुन आपणच पुर्वी घेतलेल्या निर्णयाचे अवमूल्यन केले जाणार आहे..
याबाबत राज्य सरकारने केंद्राच्या सुरात सुर न मिसळता या कायद्यास तीव्र विरोध करून राज्यात हा निर्णय लागू करू नये अशी मागणी सोलापुरचे पालकमंत्री दत्तात्रय मामा भरणे यांच्याकडे स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे युवा आघाडीचे राज्य प्रवक्ते रणजित बागल यांनी निवेदनाद्वारे केली आहे..
“सोलापूर जिल्हा हा देशात सर्वाधिक ऊस उत्पादनातील अग्रेसर जिल्हा आहे राज्यात सर्वाधिक साखर कारखाने देखील इथेच आहेत म्हणुनच सोलापूरचे पालकमंत्री यांच्यामार्फत राज्य शासनाला हे आवाहन केले आहे” असे बागल यांनी यावेळी बोलताना सांगितले..
