मुंबई :- सोलापूर शहराचा पाणीप्रश्न सोडविण्यासाठी महत्वाच्या सोलापूर महापालिकेच्या वाढीव पाणीपुरवठा योजनेचे काम सुरु राहण्यासाठी जलसंपदा विभागाकडून आवश्यक असणारी ‘नाहरकत प्रमाणपत्रे’ तातडीने देण्यात यावीत तसेच महापालिकेकडील जलसंपदा विभागाच्या थकीत वसूलीसंदर्भात निर्णय घेण्यासाठी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची समिती स्थापन करावी, असा निर्णय उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली आज मंत्रालयात झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला.
‘स्मार्ट सिटी’ अभियानांतर्गत सोलापूर शहर वाढीव पाणीपुरवठा योजनेच्या कामाचा आढावा घेण्यासाठी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयातील उपमुख्यमंत्र्याच्या समिती सभागृहात बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. बैठकीला जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील, नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे (व्हिसीद्वारे), सोलापूरचे पालकमंत्री दत्तात्रय भरणे, सोलापूरच्या महापौर श्रीकांचना यन्नम (व्हिसीव्दारे), आमदार प्रणिती शिंदे (व्हिसीद्वारे), माजी महापौर नगरसेवक महेश कोठे (व्हिसीद्वारे) तसेच महापालिका सदस्य व अधिकारी उपस्थित होते.
सोलापूर शहरासाठी ‘स्मार्ट सिटी’ योजनेंतर्गत महापालिकेच्यावतीने उजनी धरणावरुन 110 एमएलडी पाणीपुरवठा करणारी 110 किलोमीटर लांबीची जलवाहिनी टाकण्यात येत आहे. सोलापूर शहराचा पाणीपुरवठा सुरळीत होण्यासाठी ही योजना महत्वाची आहे. या योजनेचे काम वेगाने होण्यासाठी जलसंपदा विभागाकडून आवश्यक असणारे ‘नाहरकत प्रमाणपत्रे’ तातडीने देण्यात यावीत, असा निर्णय उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखालील बैठकीत घेण्यात आला.
महापालिकेने जलसंपदा विभागासोबत पाणीपरवाना करारनामा करुन घ्यावा. या योजनेंतर्गत जलवाहिनी टाकण्यासाठी शेतकऱ्यांना देण्यात येणाऱ्या नुकसानभरपाईचा फेरढावा घेण्यात यावा. महापालिकेकडून जलसंपदा विभागाच्या थकबाकीसंदर्भात वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची समिती स्थापन करुन निर्णय घेण्यात यावा, असे बैठकीत ठरविण्यात आले. पाणीपुरवठा योजनेचे काम वेगाने करण्याच्या सूचना उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिल्या.
