राज्यातील जिल्हा परिषद, पंचायत समिती व ग्रामपंचायत साठी यापूर्वी 3 लाखाच्या पुढे ई टेंडर पद्धत करण्यात आली होती परंतु महाविकास आघाडीच्या सरकारने आता तीन लाखा ऐवजी दहा लाखाच्या पुढे ई-टेंडर पद्धतीचा अवलंब करण्याचा महत्वाचा निर्णय घेतला आहे, सामान्य प्रशासन विभागाच्या दिनांक 16 नोव्हेंबर 2014 च्या शासन निर्णयानुसार व ग्रामविकास विभागाच्या दिनांक 27 मे 2015 रोजी च्या शासन निर्णयात नमूद केल्यानुसार रुपये तीन लक्ष रकमेवरील जिल्हा परिषद, पंचायत समिती व ग्रामपंचायत स्तरावरील विविध विकास कामे निविदा पद्धतीने करण्याबाबत सूचना देण्यात आलेल्या आहेत. आता या शासन निर्णयाद्वारे जिल्हा परिषद, पंचायत समिती व ग्रामपंचायत स्तरावरील विविध विकास कामांच्या दहा लक्ष रकमेवरील कामाकरिता ई-निविदा पद्धतीचा अवलंब करण्यात यावा असा आदेश राज्याच्या ग्रामविकास विभागाने 27 मे 2021 रोजी काढला आहे, यामुळे आता दहा लाखापर्यंतची कामे बिगर टेंडर करता येणार आहेत.
