आमदार राजेंद्र राऊत यांची ‘ सुरत – चेन्नई ‘ विषयात मध्यस्थी ; जिल्हाधिकारी आशीर्वाद यांनी काढला हा मार्ग

नियोजित सूरत-चेन्नई ग्रीनफिल्ड महामार्गावरील वैराग येथील ट्रम्पेटसाठी चौरस मीटर दराने भूसंपादन करण्याचा प्रस्ताव केंद्र शासनाकडे पाठविण्यात येणार असून या प्रस्तावावर 7 ऑक्टोबरपूर्वी निर्णय होईल, अशी माहिती जिल्हाधिकारी कुमार आशीर्वाद यांनी दिली.शनिवारी, जिल्हाधिकारी कार्यालयात जिल्हाधिकारी कुमारआशीर्वाद यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत हा निर्णय झाला.

या बैठकीस बार्शीचे आमदार राजेंद्र राऊत व वैराग येथील दहा गटातील शेतकरी उपस्थित होते. वैराग येथील ट्रम्पेटकरीता भूसंपादनासाठी हेक्टरप्रमाणे दर न देता चौरस मीटरप्रमाणे दर देण्याची मागणी शेतकर्‍यांनी केली.

शेतकर्‍यांची मागणी लक्षात घेत तातडीने दरवाढीचा प्रस्ताव केंद्र शासनाकडे सादर करण्याचा निर्णय यावेळी जिल्हाधिकार्‍यांनी घेतला. नवा प्रस्ताव केंद्र शासनाकडे सादर झाल्यानंतर पंतप्रधान कार्यालयातील तपासणी पथक सोलापूरला येईल. 7 ऑक्टोबरपूर्वी हा विषय मार्गी लावण्यात येईल, असेही जिल्हाधिकारी कुमार आशीर्वाद यांनी शेतकर्‍यांना सांगितले.

बार्शी, उत्तर सोलापूर, दक्षिण सोलापूर व अक्कलकोट या तालुक्यातील शेतकर्‍यांच्या जमिनी यासाठी संपादित करण्यात येत आहेत. सूरत-चेन्नई महामार्गासाठी संपादित करण्यात येणार्‍या जमिनीस सदोष पध्दतीने कमी दर देण्यात येत असल्याच्या तक्रारी शेतकर्‍यांकडून करण्यात येत आहेत. त्यामुळे बहुतांश शेतकरी मोबदला नाकारून भूसंपादनास विरोध करीत आहेत. बार्शी तालुक्यातील वैराग, लक्ष्याची वाडी येथील शेतकर्‍यांनी कमी दर मिळत असल्याची तक्रार केली आहे.

लगतच्या शेतकर्‍यास स्केअर मीटर दराने दर देण्यात आला आहे. मात्र त्याच्या बाजूलाच असणार्‍या शेतकर्‍यांना हेक्टरप्रमाणे कमी दर देण्यात आल्याची माहिती यावेळी जिल्हाधिकार्‍यांना देण्यात आली.

जमिनीचे दर ठरविण्याचे अधिकार मूल्यांकन विभागाला आहेत. मूल्यांकन विभागाकडूनच जमिनीचे दर ठरविले जातात. त्यामुळे दरवाढीचा निर्णय केंद्र शासनाकडे असल्याची माहिती यावेळी भूसंपादन अधिकारी अभिजित पाटील यांनी दिली.

बार्शी तालुक्यातील लक्ष्याची वाडी हे गाव बार्शी-परंडा रस्त्यावरील पहिले गाव आहे. गाव बार्शी शहरालगतच आहे. यापूर्वी या गावातील शेतकर्‍यांच्या शेती बिगरशेती झाल्या असून तसे नकाशेही उपलब्ध आहेत. त्यामुळे याठिकाणी यापूर्वीच गुंठेवारी सुरु झाली आहे. ज्या शेतकर्‍यांच्या जमिनीचे नकाशे नाहीत, त्यांना हेक्टरप्रमाणे गृहित धरून दर देण्यात आले आहेत. यामुळे मोठे नुकसान होत असल्याचे शेतकर्‍यांचे म्हणणे आहे.