सैफन शेख यांची हद्दपारी रद्द: पुणे विभागीय आयुक्तांचा आदेश
सोलापूर : येथील पत्रकार सैफन शेख यांना ०२ जिल्ह्यातून ०२ वर्षांसाठी हद्दपार केल्याचा सोलापूर पोलीस आयुक्तालयाचा आदेश, पुणे विभागाचे विभागीय आयुक्त तथा अपिलीय प्राधिकारी डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार यांच्या न्यायालयाने २४ डिसेंबर रोजी रद्द केला. अपिलार्थी सैपन शेख यांच्या वतीने अँड. तृणाल टोणपे तसेच त्यांची कायदेविषयक टीमने भरभक्कमपणे बाजू मांडल्यावर महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम १९५१ अंतर्गत कलम ६० च्या तरतुदींनुसार या प्रकरणाचा सखोल तपास करून हा निर्णय देण्यात आला.
सोलापूर पोलीस आयुक्तालयाने पत्रकार सैफन अमिनसाब शेख यांना, १३ सप्टेंबर २०२४ रोजी सोलापूर शहर-जिल्हा आणि धाराशिव जिल्ह्यातून सोलापूर शहर व परिसरातून दोन वर्षांसाठी हद्दपार केल्याचा आदेश जारी केला होता. या आदेशाविरुद्ध
अपिलार्थी सैफन शेख यांच्या वतीने मानवी हक्कांकरिता लढणारे अँड. तृणाल टोणपे तसेच त्यांची कायदेविषयक टीम अँड. निकिता आनंदाचे, अँड. राजश्री रेंगे-पाटील, अँड. रितू गायकवाड, अँड. अमित शिंदे, अर्जू इनामदार, नंदिनी पाचांगणे, तनुजा समेळ, विदिशा वानखडे, धनश्री डोहे, राहुल मोगले यांनी प्रकरणात मोलाची भूमिका बजावली.
अँड. टोणपे यांनी युक्तीवादादरम्यान गुप्त साक्षीदारांचे जबाब आणि त्यांच्यावरील आरोपांचा हद्दपारीच्या आदेशाशी थेट संबंध नसल्याचे निदर्शनास आणताना सोलापूर व धाराशिव जिल्ह्यांच्या बाहेर अपिलार्थी यांना हद्दपार करण्याचे आदेश तर्कसंगत आणि न्यायसंगत नसल्याचे दाखवले. अपिलार्थी यांच्यावर केवळ सामान्य स्वरूपाचे आरोप ठेवण्यात आले होते. त्यात ना ठोस पुरावे होते, ना आदेशात घटनांचा योग्य संदर्भ. अपिलार्थी यांनी यापूर्वीचे मा. सर्वोच्च तसेच उच्च न्यायालय येथील खटले आणि त्यावर दिलेले न्यायालयीन निर्णय प्रस्तुत प्रकरणाशी सुसंगत असल्याचे दाखवले. तसेच अँड. टोणपे यांनी अपिलार्थी यांच्या व्यक्तिगत स्वातंत्र्यावर आलेली गदा याबाबत मुद्दाही उपस्थित केला.
सदर बझार पोलीस स्टेशनने हद्दपारीच्या आदेशाचा बचाव करताना गुन्ह्यांची यादी सादर केली. त्यांनी सांगितले की, अपिलार्थी यांचे कृत्य स्थानिक नागरिकांमध्ये दहशत निर्माण करणारे होते. तसेच, त्यांच्यावर प्रलंबित गुन्ह्यांमध्ये सरकारी अधिकाऱ्यांना धमकी देण्याचे आरोप होते.
अपिलार्थी यांच्यावरील आरोप हे ठोस पुराव्याशिवाय होते. दाखल गुन्हे व त्यांचा हद्दपारीच्या आदेशाशी थेट संबंध आढळला नाही. हद्दपारी आदेश देण्याआधी प्रतिबंधक उपाययोजना केल्या नव्हत्या. जीवन आणि स्वतंत्रतेसाठी अत्यंत कठोर पावले उचलण्याआधी आवश्यक ती कारणे स्पष्ट केली गेली नव्हती, या मुद्द्यांवर आधारित विभागीय आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार यांनी अपिलार्थी सैफन शेख यांचा हद्दपारी रद्द करण्याचा आदेश दिला. यामुळे अपिलार्थी आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
हद्दपारीचा आदेश प्रशासनावरील दबावातूनच : सैफन शेख
“सोलापूर शहरातील सदर बाजार पोलीस स्टेशनमध्ये माझ्याविरुद्ध जे गुन्हे दाखल झाले होते. याच्या आधारे हद्दपारीचा आदेश देण्यात आला होता. मात्र, हा निर्णय प्रशासनावरील राजकीय दबावातून देण्यात आला होता, हे मा. विभागीय आयुक्त, पुणे यांनी दिलेल्या आदेशाद्वारे स्पष्ट होत असल्याचे मत अपिलार्थी सैफन शेख यांनी व्यक्त केले”.
