मोहन निंबाळकर साहेब परत येऊ नका राव ! किती हा त्रास ; बगले चांगलेच नडले
सोलापूर कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे प्रशासक मोहन निंबाळकर यांची प्रशासक ही नियुक्ती उच्च न्यायालयाने रद्द केली आहे. तसा निकाल शुक्रवारी सकाळी न्यायालयाने दिला. यापूर्वी मोहन निंबाळकर हे कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये सचिव पदावर कार्यरत होते त्यानंतर ते काही महिन्यांपूर्वी बाजार समितीच्या प्रशासक पदावर जॉईन झाले परंतु काही दिवसातच त्यांची नियुक्ती रद्द करून त्यांच्या जागेवर शहर उपनिबंधक प्रगती बागल यांची नियुक्ती झाली पण पंधरा दिवसातच पुन्हा मोहन निंबाळकर यांनी प्रशासक पदाची ऑर्डर आणली. गुरुवार 20 मार्च रोजी ते जॉईन झाले. केवळ एका दिवसातच त्यांची नियुक्ती उच्च न्यायालयाने रद्द केली. त्यामुळे सारखं जायचं अन् यायचं ते अधिकाऱ्यांना कितपत योग्य वाटतं. का एवढा त्रास करून घ्यायचा म्हणून आता निंबाळकर साहेब बस झाले राव ! पुन्हा येऊ नका असा मजेशीर सूर सोलापुरातून ऐकण्यास मिळत आहे.
सोलापूर कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या प्रशासकपदावर दुसऱ्यांदा फेर नियुक्ती करून घेतलेल्या मोहन निंबाळकर यांची चक्क 24 तासातच पुन्हा उचलबांगडी झाली आहे.राष्ट्रवादीचे दक्षिण सोलापूरचे नेते डाॅ.बसवराज बगले यांनी दाखल केलेल्या तातडीच्या याचिकेवर निकाल देऊन मुंबई उच्च न्यायालयाने निंबाळकर यांच्या नियुक्तीला स्थगिती दिली आहे.व त्यांना तात्काळ पदभार सोडण्याचे आदेश दिले आहेत.
पुणे येथे पणन विभागाच्या उपसंचालक पदावर कार्यरत असलेल्या मोहन निंबाळकर यांच्या नियुक्तीला हरकत घेऊन त्यांनी केलेल्या नियमबाह्य कामकाजाबद्दल राष्ट्रवादीचे नेते डाॅ.बसवराज बगले यांनी पणनमंत्री आणि प्रधान सचिंवाकडे पुराव्यासह तक्रारी केल्या होत्या,त्यावर पणन संचालकांचा खुलासा सरकारने मागविला होता.शिवाय जिल्हा उपनिबंधकांच्या परस्पर पत्रव्यवहार करून बेकायदेशीर कामकाजाचा सपाटा लावल्याने त्यांच्याविषयी जिल्हा उपनिबंधकांनी सुध्दा गंभीर आरोपांचा अहवाल सादर केला होता. डाॅ.बगले यांच्या आरोपात तथ्य असल्यामुळे सहकार व पणन विभागाचे प्रधान सचिव प्रविण दराडे यांनी निंबाळकर यांना तात्काळ काढून टाकण्याचे आदेश दिले होते.त्यानुसार निंबाळकर यांना सोलापूर बाजार समितीच्या प्रशासक पदावरून तडकाफडकी हटविण्यात आले होते.
प्रशासक पदावर असणाऱ्या व्यक्तीला त्या संस्थेच्या कामकाजाबाबत धोरणात्मक निर्णय घेण्याचा अधिकार नसताना मोहन निंबाळकर यांनी हुकुमशाही पध्दतीने पणन संचालकांशी संगनमत करून बेकायदेशीर कामकाज करीत असल्याबद्दल डाॅ.बगले यांनी तक्रारी केल्या होत्या,त्याची चौकशी करून कारवाई करा असे आदेश पणनमंत्री जयकुमार रावल यांनी दिले होते.मात्र त्यांच पणनमंत्र्यांनी पून्हा निंबाळकर यांचीच फेर नियुक्ती करण्यासाठीचे फर्मान सोडले होते. त्यानुसार निंबाळकर यांनी गुरूवार दि.20 मार्च रोजी सकाळी 11 वाजता एकतर्फी पदभार घेतला होता.मात्र बगले यांच्या तत्परतेमुळे निंबाळकर यांची अवघ्या 24 तासात पुन्हा दुसर्‍यांदा उचलबांगडी झाली आहे.त्यामुळे बाजारात पुन्हा खमंग चर्चा सुरू झाली आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयात क्र – 4073 /25 ही आव्हान याचिका दाखल करून तातडीने सुनावणी घेण्याची विनंती डाॅ.बगले यांनी गुरूवारी केली होती.त्यानुसार शुक्रवारी सकाळीच न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्यापुढे युक्तीवाद झाला. युक्तीवादातील महत्वाचे मुद्दे, दाखल केलेले पुरावे,जिल्हा उपनिबंधकांचा गंभीर व वस्तुनिष्ठ अहवाल आणि शासनाने केलेली चूक लक्षात घेऊन मोहन निंबाळकर यांच्या नियुक्ती आदेशाला न्यायमूर्तींनी स्थगिती दिली आणि दोन आठवड्यात निंबाळकरांच्या नियुक्तीबाबत प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे निर्देश शासनाला दिले आहेत.प्रशासक निंबाळकरांना तात्काळ बाजार समितीचा पदभार सोडण्याचे आदेश दिले आहेत. शुक्रवारी सकाळी झालेल्या सुनावणीत डाॅ.बगले यांच्याकडून प्रसिध्द विधिज्ञ ॲड. गुरबाळा बिराजदार यांनी काम पाहिले.
