सोलापूर -चेन्नई-सुरत ग्रीनफिल्ड हायवेच्या बाधित शेतकऱ्यांना मोबदला स्वीकारण्यासाठी वारंवार आव्हान दिले जात आहे.जमीन बळजबरीने हस्तांतरित करण्यात येईल अशी तंबीदेखील दिली जात असताना कुटुंबासोबत जीव देऊ परंतु अत्यल्प दरात जमीन देणार नाही असा इशारा संघर्ष समितीचे अध्यक्ष बाळासाहेब मोरे व ओमप्रकाश पाटील यांनी दिला.
जिल्हा प्रशासनाकडुन वारंवार मोबदला स्वीकारण्यासाठी दबाव वाढत असताना शुक्रवारी सोलापूर येथील शासकीय विश्रामगृहात अक्कलकोट, दक्षिण सोलापूर, उत्तर सोलापूर, बार्शी आदी तालुक्यातील बाधित शेतकऱ्यांची पुढील रणनीतीविषयी बैठक पार पडली. या बैठकीला कॉम्रेड राजन क्षीरसागर-परभणी, नारायणराव विभुते-वाशिम, विलास गावडे-वाशिम, बाबासाहेब धोंडे-राहुरी, दादासाहेब बंदे-अकलुज व जोशी यांनी मार्गदर्शन केले. यावेळी बहुसंख्य बाधित शेतकरी उपस्थित होते.
सदर महामार्ग हा सार्वजनिक प्रयोजनाचा रस्ता नसून व्यवसायिक प्रकल्प आहे. केवळ मोबदल्याचा विषय नाही तर रस्त्याच्या निर्मीतीमुळे अनंत अडचणी येणार आहेत. भुसंपादन करताना फेरमूल्यांकन करुन बिगरशेती दराप्रमाणे मावेजा मिळावा अशी मागणी बाधित शेतकऱ्यांनी केली.
शासनाची उदासिनता घातक-बाळासाहेब मोरे (अध्यक्ष-संघर्ष समिती)
अत्यल्प मोबदल्याचा विषय घेऊन केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी, राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह आवश्यक लोकप्रतिनिधींची भेट घेतली. वास्तव परिस्थिती कळवली आहे. परंतु या विषयावर सरकार गंभीर नाही. यासंदर्भात बैठक लावुन योग्य मार्ग काढणे गरजेचे असताना काहीच होत नाही.हे गंभीर आहे. परिस्थिती चिघळण्याअगोदर मार्ग निघावा, ही अपेक्षा.
लोकप्रतिनिधींनी एकजुटता दाखवावी-ओमप्रकाश पाटील (अध्यक्ष, संघर्ष समिती-बार्शी )
जिल्ह्यातील खासदार व चारही बाधित तालुक्यातील आमदारांनी एकजुट दाखवुन सरकारला याविषयी जाब विचारु शकतात. राज्यात व केंद्रात भाजपाची सत्ता आहे. ही जमेची बाजु असुन लोकप्रतिनिधींनी आपली जबाबदारी पार पाडावी.
